RANCHI : झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत के निधन के बाद यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का रूप लेता जा रहा है. निशा के पिता हांदू भगत की ओर से दी गई लिखित शिकायत और पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के बीच कथित अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. शिकायत में पिठोरिया के तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय, ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के नाम दिए गए थे.
हालांकि, समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, प्राथमिकी में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के नाम तो शामिल किए गए, लेकिन सतीश पांडेय को आरोपी के रूप में दर्ज नहीं किया गया. इस मामले को लेकर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.
फेसबुक लाइव में निशा ने बताई थीं अपनी परेशानियां
निशा भगत झारखंड की आदिवासी नेत्री थीं. वह आदिवासी समाज, जमीन और समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहती थीं. 6 नवंबर को उनके निधन की खबर सामने आई, जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया. इस दुखद घटनाक्रम से पहले निशा ने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव किया था. इसमें उन्होंने अपनी परेशानियों, कथित प्रताड़ना और व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों का जिक्र किया था. उनके आरोपों में जमीन विवाद, सामाजिक प्रताड़ना और सोशल मीडिया पर कथित तौर पर छवि खराब करने की कोशिश जैसे मुद्दे शामिल थे.
निशा के निधन के बाद उनके परिवार ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए साजिश की आशंका जताई. परिवार का आरोप है कि निशा लंबे समय से मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेल रही थीं. ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या निशा ने पहले भी अपनी परेशानियों की जानकारी प्रशासन को दी थी? अगर ऐसा था, तो उनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई? इन पहलुओं की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना से पहले प्रशासन को क्या जानकारी थी और उसकी ओर से क्या कदम उठाए गए थे.
पिता की शिकायत में तीन नाम, FIR में दो का जिक्र
निशा भगत प्रकरण में सबसे अधिक सवाल पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी को लेकर उठ रहे हैं. निशा के पिता हांदू भगत ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. इसमें उन्होंने अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और पिठोरिया के तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय की भूमिका पर सवाल उठाए थे.
परिवार का आरोप है कि निशा को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था. उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. साथ ही, सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश भी की जा रही थी. समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पिता ने 6 नवंबर को लिखित शिकायत दी थी और 7 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राथमिकी में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के नाम शामिल किए गए, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय का नाम आरोपी के रूप में दर्ज नहीं किया गया.
यहीं से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। जब पिता ने अपनी शिकायत में थाना प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाए थे, तो प्राथमिकी में उनका नाम क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर ऐसा फैसला लिया या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? हालांकि, किसी शिकायत में नाम दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति दोषी साबित हो गया है. लेकिन शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच और पुलिस के फैसले का कानूनी आधार स्पष्ट होना जरूरी है.
पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल
निशा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी ने अपनी परेशानियों के दौरान पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन समय रहते अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी परिजनों से मुलाकात के बाद पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए.
इसे भी पढ़े : गरीबों का राशन खा रहे थे अमीर, अब खुली पोल
अब जांच के दायरे में यह पता लगाना जरूरी है कि क्या निशा ने घटना से पहले पुलिस से मदद मांगी थी. यदि उन्होंने संपर्क किया था, तो संबंधित थाने में इसकी क्या जानकारी दर्ज है? क्या फोन कॉल का रिकॉर्ड, स्टेशन डायरी और शिकायत से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध हैं? क्या किसी अधिकारी ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई की थी?
इन सवालों के जवाब केवल बयानों से नहीं मिलेंगे. इसके लिए पुलिस रिकॉर्ड, फोन कॉल का विवरण, डिजिटल साक्ष्य और निशा के अंतिम फेसबुक लाइव की निष्पक्ष जांच जरूरी है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी अमर कुमार पांडेय को सौंपी गई है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका को किस तरह परखा जाता है और क्या किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है.
सुदेश महतो ने CBI जांच की मांग की
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने निशा भगत प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग की है. परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी पर भी निशाना साधा. सुदेश महतो का कहना है कि मुख्यमंत्री कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन निशा भगत के मामले में उनकी ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि परिवार को न्याय मिल सके और घटना से जुड़े सभी सवालों का जवाब सामने आए.
भाजपा ने सरकार को घेरा, आंदोलन का ऐलान
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी भी राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर है. भाजपा झारखंड ने सोशल मीडिया के जरिए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी का आरोप है कि निशा के पिता की शिकायत में नामजद तत्कालीन थाना प्रभारी का नाम प्राथमिकी में शामिल नहीं किया जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. भाजपा ने सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर शिकायत में उठाए गए आरोपों को प्राथमिकी में अलग तरीके से दर्ज किया गया. पार्टी ने मामले की CBI जांच कराने और सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की है.
इसीलिए भाजपा की मांग है CBI जांच!
आदिवासी बेटी निशा भगत को न्याय दिलाने के बजाय क्या हेमंत सोरेन सरकार आरोपों पर पर्दा डालने में जुटी है?
पिता के आवेदन में नामजद थानेदार का नाम FIR से हटना झारखंड पुलिस की कार्यशैली और सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर किसके दबाव में पुलिस आरोपों को कमजोर कर रही है? क्या झारखंड में कानून का राज नहीं, बल्कि रसूखदारों का दबदबा चलेगा?
@HemantSorenJMM जी, आदिवासी बेटियों को न्याय कब मिलेगा? पुलिस की जवाबदेही कौन तय करेगा?
— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) November 10, 2026भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने निशा को न्याय दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है. घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, 10 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर के सात संगठनात्मक जिलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 11 नवंबर को महिलाओं की ओर से कैंडल मार्च किया जाएगा. इसके बाद 17 नवंबर को विभिन्न मंडलों में मशाल जुलूस और 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर बंद का आह्वान किया गया है. इस तरह निशा भगत का मामला अब राज्य की राजनीति में भी प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है. एक ओर आजसू CBI जांच की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान
निशा भगत प्रकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयोग ने संबंधित अधिकारियों से सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, घटना से पहले मिली शिकायतों पर पुलिस की कार्रवाई, संभावित लापरवाही की जवाबदेही और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने जैसे बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है.
राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान लेने के बाद मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर भी निगरानी बढ़ गई है. हालांकि, आयोग की ओर से संज्ञान लिया जाना अपने आप में परिवार को न्याय मिलने की गारंटी नहीं है. इसके लिए जरूरी है कि सभी आरोपों की जांच हो, साक्ष्यों को गंभीरता से परखा जाए और जिसकी भी जिम्मेदारी तय हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.
अब जांच के सामने हैं पांच बड़े सवाल
निशा भगत प्रकरण में अब कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है.
- पिता की लिखित शिकायत में तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय का नाम होने के बावजूद प्राथमिकी में उन्हें आरोपी के रूप में क्यों शामिल नहीं किया गया?
- क्या निशा ने घटना से पहले पुलिस प्रशासन से मदद मांगी थी? अगर हां, तो उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई?
- निशा के अंतिम फेसबुक लाइव में लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच कहां तक पहुंची है?
- क्या इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी?
- क्या राज्य सरकार परिवार और राजनीतिक दलों की ओर से उठाई जा रही CBI जांच की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करेगी?
निशा भगत के निधन के बाद उठे ये सवाल केवल एक परिवार की न्याय की मांग तक सीमित नहीं हैं. ये पुलिस की जवाबदेही, प्रशासन की संवेदनशीलता और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की व्यवस्था से भी जुड़े हैं. अब देखना होगा कि झारखंड पुलिस की जांच इन सवालों का जवाब दे पाती है या फिर परिवार और राजनीतिक दलों की मांग के बाद मामले की जांच CBI को सौंपी जाती है. फिलहाल, निशा भगत प्रकरण में निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने का इंतजार है.
इसे भी पढ़े : मंईयां सम्मान योजना से लेकर खनिज राजस्व तक, 25-26 नवंबर को विधानसभा में गरमाएगा मुद्दा
