RANCHI : झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला लगातार चर्चा में है. अब आदिवासी संगठनों ने उनकी याद में राजधानी रांची में आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया है. साथ ही संगठनों ने निशा भगत की मौत की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग उठाई है. रविवार को रांची में केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया. इस दौरान प्रतिनिधियों ने निशा भगत की मौत पर चिंता जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. संगठनों का कहना है कि निशा भगत ने आदिवासी समाज के अधिकारों और हितों के लिए लगातार आवाज उठाई थी. उनके संघर्ष और विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है.
रांची में स्थापित होगी निशा भगत की आदमकद प्रतिमा
संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आदिवासी संगठनों ने घोषणा की कि निशा भगत की स्मृति में रांची में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी. संगठनों का कहना है कि यह प्रतिमा उनके संघर्ष, विचारों और आदिवासी समाज के प्रति उनके योगदान की याद दिलाएगी. इससे आने वाली पीढ़ियों के युवा उनके विचारों और सामाजिक संघर्षों से प्रेरणा ले सकेंगे.
निशा भगत की मौत को बताया संदिग्ध, CBI जांच की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी प्रतिनिधियों ने निशा भगत की मौत से जुड़े कई सवाल उठाए. उन्होंने मामले को संदिग्ध बताते हुए इसकी जांच CBI से कराने की मांग की. संगठनों के प्रतिनिधियों के मुताबिक, निशा भगत ने अपनी मौत से पहले पिठोरिया थाना और साइबर सेल में कथित प्रताड़ना को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बावजूद समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है.
प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि जब निशा भगत ने प्रताड़ना और अन्य परेशानियों को लेकर शिकायत की थी, तो पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आदिवासी संगठनों ने निशा भगत के सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए गए बयानों को भी जांच का हिस्सा बनाने की मांग की है. उनका कहना है कि उन बयानों में जिन लोगों का उल्लेख किया गया है, उनकी भूमिका की भी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए.

हेमंत सोरेन सरकार पर बबलू मुंडा ने साधा निशाना
संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में आदिवासी समाज के मुखर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. बबलू मुंडा ने कहा कि निशा भगत की मौत के मामले में सरकार और प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए.
अब CBI जांच की मांग पर सरकार का रुख क्या होगा?
निशा भगत की मौत के बाद आदिवासी संगठनों ने उनकी स्मृति में प्रतिमा स्थापित करने के साथ-साथ न्याय की मांग भी तेज कर दी है. संगठनों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें और यदि किसी की जिम्मेदारी सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो. अब देखना होगा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन आदिवासी संगठनों की CBI जांच की मांग पर क्या रुख अपनाते हैं और निशा भगत की मौत से जुड़े सवालों का जवाब कब तक सामने आता है.
