RANCHI : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता से जुड़े मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली. मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने के साथ अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप है.
अदालत ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के इकबालिया बयानों के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जो मनोज कुमार को इस मामले में संलिप्त करता हो. कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.
क्या है पूरा मामला?
मनोज कुमार के खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 के तहत मामला दर्ज है. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के तहत आरोप लगाए गए हैं. आरोप के मुताबिक, मनोज कुमार ने JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के लिए सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे. इसके अलावा उन्होंने अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी रमेश कुमार को सौंपी थी.
बेल ऑर्डर में दर्ज मनोज कुमार के कथित पुलिस बयान के अनुसार, रमेश कुमार ने उन्हें परीक्षा में केवल उन्हीं सवालों के जवाब देने की सलाह दी थी, जिनके उत्तर उन्हें मालूम हों. बाकी प्रश्नों को छोड़ने के लिए कहा गया था. हालांकि, बचाव पक्ष ने इन आरोपों को गलत बताते हुए अदालत में चुनौती दी.
बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?
मनोज कुमार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनका नाम FIR में नहीं है. उनके खिलाफ मुख्य रूप से सह-आरोपी रमेश कुमार और उनके अपने कथित इकबालिया बयान के अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. बचाव पक्ष ने बताया कि मनोज कुमार झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं. उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी. उन्होंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है.
इसके अलावा, वह JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे. उन्होंने 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षाएं भी पास की थीं. बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मनोज कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. वह 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे. उनके वकील ने भरोसा दिलाया कि वह ट्रायल में सहयोग करेंगे और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे.
हाईकोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को जमानत देने का फैसला किया.
अदालत ने अपने आदेश में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किया.
- सह-आरोपी रमेश कुमार और मनोज कुमार के कथित इकबालिया बयानों के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दूसरा साक्ष्य नहीं था, जो उन्हें मामले में संलिप्त करता हो.
- मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी.
इन्हीं तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली.
महत्वपूर्ण मामले में नियमित सरकारी वकील की अनुपस्थिति पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुआ. राज्य की तरफ से सहायक सरकारी वकील पेश हुए थे, लेकिन आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी दूसरे कोर्ट में जाने की अनुमति मांगी. इस स्थिति पर अदालत ने इसे राज्य और अभियोजन पक्ष की ओर से खेदजनक बताया. हालांकि, राज्य की ओर से उपस्थित सहायक सरकारी वकील ने मनोज कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया था.
25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और दो जमानतदारों पर मिली राहत
हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है. जमानत की अंतिम स्वीकृति रांची के A.J.C.-I की संतुष्टि पर निर्भर करेगी. अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं. मनोज कुमार को ट्रायल में सहयोग करना होगा. उन्हें निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी. इसके अलावा, उन्हें लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित नहीं करेंगे.फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है. मामले का ट्रायल जारी रहेगा और आरोपों पर अंतिम फैसला निचली अदालत में होगा.
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