RANCHI : झारखंड में गरीबों के लिए चलाई जा रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाले संपन्न राशन कार्डधारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. रांची जिला प्रशासन ने सालाना 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले और निजी वाहन रखने वाले अपात्र लाभुकों की पहचान कर उनके राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है. अब तक जिले में 18,666 राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपात्र पाए जाने वाले लाभुकों से सरकारी खाद्यान्न की वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
रांची में 18,666 राशन कार्ड किए गए रद्द
जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार, अब तक रद्द किए गए राशन कार्डों में 6 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले 17,720 लाभुक और निजी वाहन रखने वाले 946 लाभुक शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करने वाले परिवारों को ही मिलना चाहिए. वहीं, जिले में अभी 23,477 राशन कार्डधारियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है. जांच पूरी होने के बाद अपात्र पाए जाने वाले अन्य लाभुकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
6 लाख से अधिक आय वाले लाभुकों की तैयार हुई सूची
जिला आपूर्ति कार्यालय ने बताया कि सालाना 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले राशन कार्डधारियों की पहचान के लिए सूची तैयार की गई है. यह सूची पंचायत सचिवों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है. सत्यापन के दौरान 17,729 अयोग्य लाभुकों की पहचान किए जाने की जानकारी दी गई है. हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों में रद्द किए गए कार्डों की संख्या 17,720 बताई गई है. इन आंकड़ों में अंतर को लेकर विभागीय स्तर पर स्पष्टता जरूरी है.
अपात्र लाभुकों से होगी खाद्यान्न की वसूली, दर्ज हो सकती है FIR
प्रशासन के मुताबिक, झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली आदेश-2024 की धारा 7 के तहत अपात्र लाभुकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है. इसके तहत गलत तरीके से सरकारी राशन का लाभ लेने वालों से खाद्यान्न की राशि की वसूली की जा सकती है. इसके अलावा संबंधित लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है.
निजी वाहन रखने वाले राशन कार्डधारी भी जांच के दायरे में
राशन कार्डधारियों की जांच में निजी वाहन रखने वाले लाभुकों को भी शामिल किया गया है. विभाग ने ऐसे 5,507 राशन कार्डधारियों की सूची तैयार कर संबंधित अधिकारियों को भेजी थी. सत्यापन के दौरान 946 लाभुक अपात्र पाए गए, जिनके राशन कार्ड रद्द किए गए हैं. इसके अलावा विभाग ने संबंधित लाभुकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया है. भारत सरकार से प्राप्त KPI डेटा के आधार पर भी राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जा रहा है.
प्रशासन की कार्रवाई से अपात्र लाभुकों में हड़कंप
रांची जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और सरकारी राशन का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है. प्रशासन ने साफ किया है कि पात्रता के मानकों का उल्लंघन कर सरकारी राशन लेने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
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