RANCHI : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) और खनिज कानून में किए गए संशोधन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने वाली है. इन दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए झारखंड विधानसभा की बैठक 25 और 26 नवंबर को बुलाई गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने दोनों तारीखों पर सदन की बैठक बुलाने का आदेश जारी किया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोनों दिन विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी.
यह बैठक मानसून सत्र का ही हिस्सा होगी. मानसून सत्र की कार्यवाही 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी. अब उसी सत्र के तहत दोबारा सदन की बैठक आयोजित की जाएगी. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा हो सकती है. वहीं, 26 नवंबर को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रभावों पर सदन में विचार किया जाएगा. राज्य सरकार इन दोनों मुद्दों पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज सकती है. हालांकि, प्रस्तावों का अंतिम स्वरूप और सदन में उन पर होने वाली चर्चा के दौरान सामने आने वाले निष्कर्ष अहम होंगे.
SIR पर चर्चा के केंद्र में रहेगा मतदाता सूची का पुनरीक्षण
विधानसभा के पहले दिन यानी 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का मुद्दा उठाया जा सकता है. SIR चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची की व्यापक जांच और पुनरीक्षण की प्रक्रिया है. इसके तहत मतदाताओं के नाम, पात्रता और संबंधित विवरणों का सत्यापन किया जाता है.
इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का आरोप रहा है कि पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के नाम हटने और पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है. पार्टी इस प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध जताती रही है. ऐसे में विधानसभा में होने वाली चर्चा के दौरान मतदाता सूची की पारदर्शिता, पात्र मतदाताओं के अधिकार और पुनरीक्षण की प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठ सकते हैं. राज्य सरकार इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकती है.
MMDR संशोधन कानून का झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?
विधानसभा के दूसरे दिन यानी 26 नवंबर को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 पर चर्चा होने की संभावना है. खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड के लिए यह मुद्दा आर्थिक और राजनीतिक, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राज्य सरकार इस संशोधन का विरोध कर रही है. उसका तर्क है कि नए कानूनी प्रावधानों से खनिजों पर उपकर (सेस) लगाने और उससे राजस्व जुटाने की राज्य की क्षमता प्रभावित हो सकती है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति भी जता चुके हैं. राज्य सरकार का कहना है कि खनिज संपदा से मिलने वाला राजस्व झारखंड के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है. सरकार को आशंका है कि संशोधन के कारण राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसका असर महिलाओं, गरीबों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी पड़ सकता है. इनमें मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं. हालांकि, इन योजनाओं पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ेगा, यह राज्य के राजस्व और संशोधित कानून के कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा.
चार प्रमुख मुद्दों पर सदन में हो सकती है चर्चा
MMDR संशोधन कानून को लेकर राज्य सरकार विधानसभा में मुख्य रूप से चार विषयों पर अपना पक्ष रख सकती है.
- राज्य के वित्तीय हित: खनिजों से मिलने वाले राजस्व और उपकर पर संशोधन के संभावित प्रभाव.
- कल्याणकारी योजनाएं: राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण पर पड़ने वाला असर.
- खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास: खनन वाले इलाकों में बुनियादी सुविधाओं, स्थानीय विकास और जनहित की योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों पर प्रभाव.
- संघीय ढांचा: केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकारों तथा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े फैसले लेने की शक्तियों का सवाल.
राज्य सरकार का मानना है कि खनिज संपदा से जुड़े राजस्व के मामले में राज्यों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. ऐसे में विधानसभा में इस कानून के संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है.
झामुमो और कांग्रेस पहले से कर रहे हैं विरोध
खनिज कानून में संशोधन और SIR का मुद्दा झारखंड की राजनीति में पहले से चर्चा का विषय बना हुआ है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस अलग-अलग स्तर पर MMDR संशोधन के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं. वहीं, SIR के मुद्दे पर कांग्रेस सबसे अधिक मुखर रही है. पार्टी इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रही है.
ऐसे में 25 और 26 नवंबर को विधानसभा में होने वाली चर्चा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इन दोनों मुद्दों पर सदन में सरकार और विपक्ष के बीच बहस होने की संभावना है.
केंद्र सरकार के सामने झारखंड का पक्ष रखने की तैयारी
विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राज्य सरकार इन दोनों मुद्दों पर केंद्र सरकार के सामने अपनी आपत्तियां और मांगें रख सकती है. खासकर MMDR संशोधन को लेकर झारखंड सरकार की चिंता राज्य के राजस्व और खनिज संसाधनों पर उसके अधिकारों से जुड़ी है. वहीं, SIR पर चर्चा के दौरान मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवाल उठ सकते हैं.
अब सबकी नजर 25 और 26 नवंबर को होने वाली विधानसभा की बैठकों पर रहेगी. इन दो दिनों में सदन की चर्चा और पारित होने वाले प्रस्ताव यह तय करेंगे कि इन मुद्दों पर झारखंड सरकार केंद्र के सामने किस तरह अपना पक्ष रखती है.
