L19 DESK : आजसु पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने कहा है कि राज्य सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकार छीन कर अफसर राज स्थापित करने में जुटी हुई है। अबुआ राज की बात करने वाली हेमंत सरकार की असल मंशा राज्य में बबुआ राज बनाने का है। पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर भी इन्होंने यही किया और अब निकाय, परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को लेकर भी यही हुआ। राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया तथा सभी शक्तियां व कार्य अब प्रशासक संभालेंगे।
बापू वाटिका, मोरहाबादी से हरमू मैदान तक करेंगे पैदल मार्च
कहा कि प्रथम कैबिनेट में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ों को आरक्षण सुनिश्चित करने का दंभ भरने वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया है। डॉ भगत शुक्रवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाओं से बात कर रहे थे। डॉ भगत ने कहा कि आजसू पार्टी कल (30 अप्रैल) रांची में राज्यस्तरीय न्याय मार्च का कार्यक्रम करेगी। इसमें राज्य के कोने-कोने से हजारों कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे तथा बापू वाटिका, मोरहाबादी से हरमू मैदान तक पैदल मार्च करेंगे।
आजसू पार्टी अप्रैल को सामाजिक न्याय महीना के रूप में मना रही है
उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी अप्रैल को सामाजिक न्याय महीना के रूप में मना रही है। इस दौरान पूरे महीने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत कल (30 अप्रैल) सुबह 10 बजे से सामाजिक न्याय मार्च का आयोजन किया गया है। झारखंडी जनभावनाओं से जुड़े विषयों तथा सात सूत्री मांगों को लेकर आजसू पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है।
सैट सूत्री मांग क्या-क्या है
सात सूत्री मांगों में खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति, जातीय जनगणना एवं पिछड़ों को आबादी अनुसार आरक्षण, पूर्व में जो जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में थे, उन्हें पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, सरना धर्म कोड, बेरोजगारों को रोजगार, झारखंड की संपदा व संसाधनों की लूट बंद करना तथा झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देना मुख्य मांग है।
