DELHI : झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचने वाले जंतर-मंतर लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और केवल विरोध प्रदर्शन के आधार पर पुलिस की सख्ती या बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता.
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी प्रदर्शन में पुलिस की ओर से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए. साथ ही अदालत ने यह भी माना कि यदि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है तो वह भी गंभीर चिंता का विषय है और सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा जा सकता है.
यह मामला 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए मार्च से जुड़ा है. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि NEET पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया.
संसद मार्च के दौरान क्या हुआ था
20 जुलाई को आयोजित संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी. कुछ लोगों ने सुरक्षा बैरिकेड हटाकर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया. बाद में पथराव की घटनाएं भी सामने आईं. इस पूरे घटनाक्रम में 100 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी.
मंगलवार को होगी आगे की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला किया है. अदालत अब मंगलवार को विस्तृत सुनवाई करेगी, जिसमें प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और अन्य आरोपों पर पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी.
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला
कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े मामलों को लेकर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. मई में दायर एक याचिका में पार्टी से जुड़े लोगों की गतिविधियों की CBI जांच की मांग की गई थी. उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि मामले को अत्यधिक भावनात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.
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