RANCHI : झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ियों की हालत को लेकर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बार-बार शिकायत के बावजूद उनकी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ गाड़ी की खराब स्थिति को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.
9 नवंबर 2026 को लिखे गए पत्र में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी को सम्मानपूर्वक वापस लेने और उसके स्थान पर बेहतर वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है. उन्होंने गृह विभाग को निर्देश देने की अपील की है कि वाहन को विधिवत प्राप्त कर उसकी पावती उनके कार्यालय को दी जाए.
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बार-बार बीच रास्ते में खराब हो रही गाड़ी
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा है कि उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी बार-बार रास्ते में खराब हो जाती है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को पहले भी जानकारी दी जा चुकी है. इसके बावजूद उन्हें उसी गाड़ी से प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या वह ऐसी गाड़ी में अगला दौरा करने को तैयार होंगी, जिसकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.
पत्र में बाबूलाल मरांडी ने याद दिलाया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था. उनके मुताबिक, दिसंबर 2024 में गृह विभाग ने कुल 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे. इनमें तीन वाहन मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10-12 साल पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है. उन्हें आवंटित वाहन भी बार-बार खराब होता है. मरम्मत के बावजूद समस्या बनी हुई है. उन्होंने सवाल किया कि मार्च में शिकायत करने के बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की और उसका नतीजा क्या निकला?
13 साल पुरानी गाड़ी और चार लाख किलोमीटर से अधिक चली जिप्सी का भी जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने अपने आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी की ओर से गृह सचिव को दी गई शिकायत का भी उल्लेख किया है. इसके अनुसार, उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सरकारी गाड़ी करीब 13 साल पुरानी हो चुकी है. उनके काफिले में जवानों के लिए इस्तेमाल की जा रही तीन जिप्सियां भी जर्जर स्थिति में हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी कई बार इस स्थिति से अवगत कराया गया है. इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ.
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पत्र के दूसरे हिस्से में बाबूलाल मरांडी ने अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने लिखा है कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से ‘ऊपर से रोक’ लगाई जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है? यदि किसी ने ऐसा निर्देश दिया है तो किस हैसियत और किस आधार पर दिया है? और अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो अधिकारी किसके नाम की आड़ लेकर फैसला टाल रहे हैं? उन्होंने गृह विभाग से संबंधित पूरी फाइल मंगाकर यह पता लगाने की मांग की है कि शिकायत किस अधिकारी तक पहुंची, उस पर क्या लिखा गया और निर्णय कहां अटका हुआ है.
पूर्व CM अर्जुन मुंडा की शिकायत का भी किया जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से उठाए गए सवालों का भी जिक्र किया है. उनके मुताबिक, अर्जुन मुंडा ने जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच अपनी सुरक्षा गाड़ियों की खराब स्थिति को लेकर छह पत्र भेजे थे. उन्होंने 14 मार्च 2026 को गृह विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाने का भी उल्लेख किया है.
इसके बावजूद शिकायतों का समाधान नहीं होने का आरोप लगाते हुए मरांडी ने कहा कि 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि पहले मिली शिकायतों और निर्देशों के बाद क्या कार्रवाई की गई.
सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा देने की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी सुरक्षा में लगे जवानों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा गाड़ियों की एक समान मानक पर समीक्षा कराई जाए. उन्होंने अपने पिछले पत्रों और कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की है. अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं.
