RANCHI : रांची में लोगों को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से करीब पांच साल पहले सात से अधिक पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए थे. इन केंद्रों की स्थापना कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत की गई थी. लेकिन अब इन केंद्रों के संचालन और उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं. जब लोकतंत्र 19 की टीम पुलिस सहायता केन्द्रों की पड़ताल करने निकली तो पता चला कि कुछ केंद्रों पर ताला लगा है, कुछ जगहों पर केंद्र का इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए किया जा रहा है, जबकि कुछ केंद्रों में ट्रैफिक जवानों की तैनाती की गई है.
पुलिस सहायता केंद्रों को इस उद्देश्य से खोला गया था कि स्थानीय लोगों को किसी घटना या आपात स्थिति में थाने तक पहुंचने से पहले ही पुलिस की मदद मिल सके. लेकिन केंद्रों के नियमित संचालन, पुलिसकर्मियों की तैनाती और रखरखाव की व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं.
पांच साल पहले सुरक्षा के उद्देश्य से हुई थी शुरुआत
इन पुलिस सहायता केंद्रों को शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में स्थापित किया गया था. योजना के तहत स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझने, अपराध पर नियंत्रण रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई थी.
पुलिस सहायता केंद्रों का सच, जनता के लिए बने या सिर्फ दिखावे के लिए?
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— Loktantra19 (@theLoktantra19) November 21, 2026
इन केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की योजना थी, ताकि लोगों को छोटी-बड़ी घटनाओं के लिए थाने तक जाने से पहले सहायता मिल सके. हालांकि, अब कई केंद्रों की स्थिति ऐसी है कि उनके मूल उद्देश्य पर सवाल उठ रहे हैं.
जगरनाथपुर चौक: केंद्र पर ताला, सामने ठेला-खोमचा
जगरनाथपुर चौक स्थित पुलिस सहायता केंद्र की मौजूदा स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है. पड़ताल में ये पता चला की, पुलिस सहायता केंद्र के गेट पर ताला लगा हुआ है वही आसपास ठेला-खोमचा और अन्य गतिविधियां दिखाई देती हैं. सवाल ये है की पुलिस सहायता केंद्र स्नैचिंग और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिरसा नगर क्षेत्र में विनीतल पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट पर धुर्वा थाना क्षेत्र के जगरनाथपुर चौक खोला गया था. यहां एक पदाधिकारी और दो जवानों की तैनाती की गई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को थाने पहुंचने से पहले मदद मिल सके.
लेकिन वर्तमान में केंद्र में ताला लगा हुआ है. ऐसे में सवाल उठता है कि जिस उद्देश्य से केंद्र की स्थापना की गई थी, वह अब कितना पूरा हो रहा है?
डीबीडीह पुल के पास पुलिस सहायता केंद्र का हाल
जब लोकतंत्र 19 की टीम डीबीडीह पुल के पास स्तिथ पुलिस सहायता केंद्र के पास पहुची तो पाया की पुलिस सहायता केंद्र तो खुली हुई है और गेट के बहार 112 नंबर वाली पुलिस पेट्रोलिंग बाइक भी मौजूद है और अन्दर में एक ट्रैफिक जवान केंद्र के अंदर बैठे है. हलाकि लोकतंत्र 19 के टीम ने तो पुलिस सहायता केंद्र को खुली देखी लेकिन इस बात की पुष्टि लोकतंत्र 19 नही करता है की इस केंद्र में लोग अपनी समस्या लेकर आते है या नही.
सहजानंद चौक वाली पुलिस सहायता केंद्र ही गायब
जब लोकतंत्र 19 के टीम सहजानंद चौक स्थित पुलिस सहायता केंद्र की हाल देखने पहुची तो पता चला की सहजानंद चौक वाली पुलिस सहायता केंद्र वहा है ही नही, जबकि 2020 में केंद्र का उद्घाटन किया गया था.
सात केंद्रों की पड़ताल में सामने आई संचालन संबंधी समस्याएं
पुलिस सहायता केंद्रों की स्थापना के बाद उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी था. लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि कई केंद्रों पर नियमित निगरानी और पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने के कारण उनकी उपयोगिता प्रभावित हुई है. कुछ केंद्रों को दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किए जाने और कुछ जगहों पर ट्रैफिक जवानों की तैनाती किए जाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इन केंद्रों को उनके मूल उद्देश्य के अनुरूप संचालित किया जा रहा है?
CSR से स्थापना, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी?
इन पुलिस सहायता केंद्रों की स्थापना कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत की गई थी. CSR के तहत कंपनियां सामाजिक हित से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च करती हैं. पुलिस सहायता केंद्रों की स्थापना भी स्थानीय सुरक्षा और नागरिकों को सुविधा देने के उद्देश्य से की गई थी. लेकिन किसी परियोजना की सफलता केवल उसके निर्माण तक सीमित नहीं होती. उसके नियमित संचालन, रखरखाव और उद्देश्य के अनुरूप इस्तेमाल की व्यवस्था भी जरूरी होती है.
ऐसे में पुलिस सहायता केंद्रों की मौजूदा स्थिति यह सवाल खड़ा करती है कि इन केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनकी स्थापना के बाद नियमित समीक्षा की गई? और यदि केंद्र बंद हैं, तो उन्हें दोबारा चालू करने की योजना क्या है?
लोगों को पुलिस सहायता केंद्र से क्या फायदा होता था?
पुलिस सहायता केंद्रों के जरिए लोगों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना थी. इनमें तत्काल पुलिस सहायता, थाना पहुंचने से पहले संपर्क, स्थानीय समस्याओं की जानकारी पुलिस तक पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई में मदद शामिल थी. लेकिन यदि केंद्र बंद हैं या वहां पुलिसकर्मी तैनात नहीं हैं, तो लोगों को पहले की तरह सहायता मिल पाना मुश्किल हो सकता है. खासकर उन इलाकों में, जहां पुलिस सहायता केंद्र स्थानीय लोगों के लिए संपर्क का एक आसान माध्यम बनाए गए थे.
अब सवाल पुलिस प्रशासन से
- CSR के तहत स्थापित सात पुलिस सहायता केंद्रों की वर्तमान स्थिति क्या है?
- कितने केंद्र नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं?
- कितने केंद्र बंद हैं और उनके बंद होने का कारण क्या है?
- इन केंद्रों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है?
- क्या बंद पड़े केंद्रों को दोबारा चालू करने की योजना है?
- केंद्रों के बंद रहने की स्थिति में स्थानीय लोगों को तत्काल पुलिस सहायता कैसे उपलब्ध कराई जा रही है?
पुलिस सहायता केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य लोगों को सुरक्षा का भरोसा देना और पुलिस तक उनकी पहुंच आसान बनाना था. लेकिन यदि केंद्र नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं, तो उनकी उपयोगिता और जवाबदेही की समीक्षा जरूरी है. आखिर सुरक्षा से जुड़ी कोई व्यवस्था तभी प्रभावी मानी जा सकती है, जब वह जरूरत पड़ने पर लोगों के काम आए.
