RANCHI : झारखंड में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला अब राजनीतिक और सामाजिक विरोध का रूप लेता जा रहा है. इस मामले में केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने गुरुवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की. संगठनों ने न केवल निशा भगत की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बल्कि राज्य में आदिवासियों की लगातार हो रही हत्याओं का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की.
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में संगठनों ने आरोप लगाया कि झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य सरकार विफल रही है. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राज्य में आदिवासी समुदाय के लोगों की हत्या हो रही है, तब सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है.
रूपा तिर्की से निशा भगत तक, कई मामलों का किया जिक्र
राजभवन में मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संगठन के प्रतिनिधि ने झारखंड में आदिवासियों से जुड़े कई चर्चित हत्या के मामलों का उल्लेख किया. उन्होंने रूपा तिर्की, प्रेम सागर मुंडा, सोमा मुंडा, रुबिका पहाड़िया, लक्ष्मीकांत मुंडा, संध्या टोपनो, निशा भगत, सूर्य हंसदा और आनंद कश्यप के नाम गिनाए.
प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासी समाज के लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इन मामलों में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी समाज का बेटा बताते हैं और जल, जंगल तथा जमीन की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े मामलों में सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा, आदिवासी प्रदेश में अगर आदिवासियों की हत्या हो रही है, तो मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.
राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, राज्यपाल ने दिया कार्रवाई का भरोसा
केंद्रीय सरना समिति और अन्य आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि राज्य में आदिवासियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए. संगठन के प्रतिनिधि के मुताबिक, राज्यपाल ने उनकी बातें सुनीं और मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने जरूरत पड़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखने और आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है. हालांकि, इस संबंध में राज्यपाल की ओर से किसी औपचारिक आदेश या कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
सीबीआई जांच की मांग पर मुख्यमंत्री को घेरा
निशा भगत मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सीबीआई जांच के निर्देश दिए जाने से जुड़े बयान पर भी आदिवासी संगठनों ने सवाल उठाए. प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर सीबीआई जांच की बात लिख देना पर्याप्त नहीं है. यदि सरकार वास्तव में सीबीआई जांच चाहती है, तो उसे संबंधित औपचारिक दस्तावेज केंद्र सरकार को भेजने चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आंदोलन को शांत करने की कोशिश हो सकता है. उन्होंने कहा कि जब तक जांच के लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक केवल सार्वजनिक बयान के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि सीबीआई जांच शुरू हो गई है. प्रतिनिधि ने एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी आदिवासियों से जुड़े हत्या के मामलों में जांच के आश्वासन दिए गए, लेकिन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने में कठिनाइयां बनी रहीं.
नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी
निशा भगत मामले में प्राथमिकी में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का मुद्दा भी राजभवन में उठाया गया. प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से अजय तिर्की का नाम लेते हुए कहा कि प्राथमिकी में नाम आने के बावजूद अब तक संबंधित लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हुई है. संगठन के प्रतिनिधि ने दावा किया कि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और जांच चल रही है, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
हालांकि, जिन लोगों के नाम प्राथमिकी में दर्ज होने की बात कही गई है, उनके खिलाफ आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्थापित हो सकती है. इस संबंध में संबंधित पक्षों का जवाब भी महत्वपूर्ण होगा.
जांच होने दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी
मीडिया से बातचीत के दौरान जब प्रतिनिधिमंडल से पूछा गया कि मुख्यमंत्री की ओर से उन पर आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसकी सच्चाई निष्पक्ष जांच के बाद सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार को जांच पूरी होने देनी चाहिए. यदि संगठन के लोग गलत हैं या किसी को गुमराह कर रहे हैं, तो जांच में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री को केवल सोशल मीडिया पर बयान देने के बजाय सीबीआई जांच से संबंधित औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.समय सीमा से जुड़े सवाल पर प्रतिनिधि ने कहा कि राज्यपाल ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में जल्द कदम उठाए जाएंगे.
निशा भगत मामला अब कानून-व्यवस्था के साथ राजनीतिक सवाल भी बना
निशा भगत की मौत के बाद झारखंड में आदिवासी समाज की सुरक्षा, पुलिस की कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं. एक ओर राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों का दबाव बढ़ रहा है. केंद्रीय सरना समिति और अन्य संगठनों की राष्ट्रपति शासन की मांग ने इस विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब देखना होगा कि निशा भगत मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है.
सबसे अहम सवाल यही है कि निशा भगत के परिवार को न्याय कब मिलेगा और आदिवासी समाज की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब सरकार किस तरह देती है.
