RANCHI : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी कानूनी राहत मिली है. मुंबई की करीब 60 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली संपत्ति पर ED का अटैचमेंट बरकरार रहेगा. सफेमा ट्रिब्यूनल ने इस संपत्ति को जब्ती से मुक्त करने की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका खारिज कर दी है. यानी अब बैंक ED की कार्रवाई हटवाकर इस संपत्ति को सीधे नीलाम नहीं कर सकेगा.
दरअसल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 30 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था. बैंक की मांग थी कि संपत्ति से ED का अटैचमेंट हटाया जाए, ताकि उसे बेचकर बकाया कर्ज की रकम वसूली जा सके. लेकिन ट्रिब्यूनल ने बैंक की इस दलील को स्वीकार नहीं किया.
60 करोड़ की संपत्ति, लेकिन बैंक नहीं कर सकेगा सीधे नीलाम
ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक, यूनियन बैंक ED का अटैचमेंट हटाकर संपत्ति को अपनी मर्जी से बेच या नीलाम नहीं कर सकता. बैंक को अपना बकाया वसूलने के लिए PMLA की विशेष अदालत में दावा करना होगा. अगर अदालत नीलामी की अनुमति देती है, तो संपत्ति की बिक्री से मिलने वाली रकम में से बैंक केवल अपना वास्तविक बकाया ही वसूल सकेगा. इसके बाद बची हुई राशि बैंक ड्राफ्ट के जरिए ED को सौंपनी होगी. इस फैसले से फिलहाल संपत्ति पर ED का कानूनी शिकंजा बरकरार है और बैंक के लिए सीधे नीलामी का रास्ता बंद हो गया है.
किन कंपनियों से जुड़ी है मुंबई की संपत्ति?
जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह संपत्ति कथित तौर पर कोड़ा सिंडिकेट से जुड़ी कंपनियों के वित्तीय लेनदेन से संबंधित है. इनमें मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स का नाम सामने आया है. बताया जाता है कि यूनियन बैंक ने इन कंपनियों को शुरुआत में 20 करोड़ रुपये का ऋण और 5 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट दी थी. बाद में क्रेडिट सुविधा बढ़ाकर करीब 30 करोड़ रुपये कर दी गई.
इस कर्ज के बदले मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित बेबीलोन बिल्डिंग के फ्लैटों को गिरवी रखा गया था. बाद में इन संपत्तियों पर ED ने कार्रवाई करते हुए अटैचमेंट किया. इसके बाद बैंक ने अपने कर्ज की वसूली के लिए ED के अटैचमेंट को हटाने की मांग की थी.
सरकारी कीमत 9.57 करोड़, बाजार मूल्य 60 करोड़ से ज्यादा!
इस पूरे मामले में संपत्ति की कीमत भी चर्चा का अहम विषय है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुंबई स्थित इन संपत्तियों का सरकारी मूल्यांकन करीब 9.57 करोड़ रुपये था, जबकि बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया. यानी सरकारी मूल्यांकन और बाजार मूल्य के बीच बड़ा अंतर है. इसी संपत्ति पर ED की जब्ती और बैंक के कर्ज वसूली के दावे को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था.
2009 की छापेमारी से खुला था वित्तीय लेनदेन का मामला
मधु कोड़ा से जुड़े इस मामले की जांच की कड़ियां वर्ष 2009 में हुई आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ती हैं. छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर कथित वित्तीय नेटवर्क और उससे जुड़े लेनदेन की जांच शुरू हुई थी. जांच के दौरान कई कंपनियों और उनके वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की गई. इसी व्यापक जांच के दायरे में मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा हेराफेरी के मामले भी सामने आए.
अब बैंक के सामने क्या है रास्ता?
सफेमा ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद यूनियन बैंक को अपनी रकम वसूलने के लिए PMLA की विशेष अदालत का रुख करना होगा. अदालत की अनुमति के बिना बैंक इस संपत्ति की सीधे नीलामी नहीं कर सकेगा. फिलहाल इस फैसले से मुंबई की करीब 60 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली संपत्ति पर ED का अटैचमेंट बरकरार है. अब देखना होगा कि बैंक आगे अदालत में क्या कानूनी कदम उठाता है और इस संपत्ति को लेकर अगली कार्रवाई क्या होती है.
