RANCHI : कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के 727.67 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्राथमिकी में सीएमपीएफओ के सेवानिवृत्त तत्कालीन आयुक्त अनिमेष भारती, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के तत्कालीन प्रमोटर और निदेशक कपिल वाधवान तथा धीरज वाधवान को आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा कुछ अज्ञात अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.
सीबीआई अब इस बात की पड़ताल करेगी कि वित्तीय विशेषज्ञों की गंभीर चेतावनियों के बावजूद निवेश की रकम वापस निकालने का फैसला समय पर क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्या वजह थी कि रकम वापसी से जुड़ी फाइल 16 बार अधिकारियों के बीच घूमती रही, लेकिन करोड़ों रुपये बचाने के लिए समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई एसीबी, रांची के पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप को सौंपी गई है.
हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी
इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आठ अक्टूबर को 727.67 करोड़ रुपये के नुकसान से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. अदालत ने इसे सार्वजनिक धन के नुकसान से जुड़ा गंभीर मामला माना था. साथ ही कहा था कि निष्पक्ष जांच और व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी से पूरे मामले की पड़ताल जरूरी है.
इसी आदेश के अनुपालन में सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने नियमित मामला दर्ज किया है. प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की गई है.
विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी नहीं निकाली गई रकम
सीबीआई की प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों के मुताबिक, सीएमपीएफओ ने वर्ष 2015 से 2018 के बीच डीएचएफएल में कुल 1,390.25 करोड़ रुपये का निवेश किया था. यह निवेश उस समय किया गया, जब संगठन के पास कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़ी बड़ी रकम थी. बाद में डीएचएफएल की आर्थिक स्थिति को लेकर वित्तीय विशेषज्ञों और फंड प्रबंधकों ने गंभीर चिंता जताई. उन्होंने निवेश की रकम को जल्द से जल्द वापस निकालने की सलाह दी थी.
इसके बावजूद तत्कालीन आयुक्त अनिमेष भारती के कार्यकाल में करीब छह महीने तक रकम सुरक्षित निकालने की दिशा में प्रभावी निर्णय नहीं लिया गया.सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विशेषज्ञ लगातार खतरे की ओर इशारा कर रहे थे, तब जिम्मेदार अधिकारियों ने उनकी चेतावनियों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया?
16 बार घूमती रही फाइल, लेकिन नहीं हुआ फैसला
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य निवेश की रकम वापस निकालने से जुड़ी फाइल की आवाजाही है. प्राथमिकी के अनुसार, रकम निकालने का प्रस्ताव अधिकारियों के बीच 16 बार भेजा गया, लेकिन इस पर समय रहते अंतिम निर्णय नहीं हो सका.इस दौरान डीएचएफएल की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई. कंपनी पर वित्तीय संकट गहराता गया, लेकिन निवेश की रकम वापस निकालने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई.
आखिरकार 20 दिसंबर, 2019 को निवेश की रकम वापस निकालने का औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डीएचएफएल दिवालिया प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी थी. इसका नतीजा यह हुआ कि सीएमपीएफओ को 727.67 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.
अब सीबीआई खंगालेगी फैसलों से जुड़ी पूरी फाइल
सीबीआई की जांच अब केवल निवेश के फैसले तक सीमित नहीं रहेगी. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि निवेश किस आधार पर किया गया था, डीएचएफएल की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बाद अधिकारियों ने क्या कदम उठाए और रकम वापस निकालने के प्रस्ताव पर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हुई.
इसके लिए संबंधित फाइलों, विभागीय पत्राचार, अधिकारियों की भूमिका और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी.जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं. फिलहाल इस मामले में सीबीआई की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच का रास्ता खुल गया है. अब सबसे अहम सवाल यही है कि 727.67 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था? क्या यह महज प्रशासनिक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी? इन सवालों का जवाब सीबीआई की जांच से सामने आने की उम्मीद है.
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