L19 DESK : राज्य में राजधानी समेत सभी जिलों में बिजली की आंख-मिचौली से राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश का असर दिख रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी फुल लोड बिजली की आपूर्ति की गई। बता दें कि जेबीवीएनएल ने अगले 10 दिनों में प्रतिदिन 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की अग्रिम खरीद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से सुनिश्चित कर ली है। मांग और आपूर्ति में लगभग इतने का ही अंतर बना हुआ है। जेबीवीएनएल के इस प्रबंध से लोड शेडिंग को जीरो कर दिया है । दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर ब्रेक डाउन को ठीक कर जल्द आपूर्ति बहाल करने के प्रयास में जेबीवीएनएल की टीम को मुस्तैद कर दिया गया है।
बिजली की मांग 2800 मेगावाट तक बनी हुई है
राज्य में बिजली की मांग 2600 से 2800 मेगावाट तक बढ़ गया है। दो दिन पहले तक मांग और आपूर्ति में 400 तक का अंतर बना हुआ था। जेबीवीएनएल के निदेशक मनीष कुमार के निर्देश पर एक्सचेंज से 30 अप्रैल तक के लिए हर रोज 400 मेगावाट बिजली अग्रिम खरीद ली गई है। मुख्यालय के प्रबंधक ऋषिनंदन को यह निर्देश दिया गया है कि वह 30 अप्रैल से पहले राज्य में बिजली की मांग का मूल्यांकन करके रखें ताकि मई में 10-10 दिनों के लिए अग्रिम बिजली की खरीद सुनिश्चित की जा सके। सीएमडी खुद बिजली व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।
अगले 30 दिनों तक बिजली का प्रबंध कर लिया
इस बार झारखंड समेत अन्य राज्यों ने एक साथ 10 से 30 दिनों के लिए अपनी मांग भेज कर बिजली का प्रबंध कर लिया है। इससे बचत और स्थायी आपूर्ति 2 लाभ हुए। जेबीवीएनएल को एक्सचेंज से 6 से 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हो गई है। हर दिन करीब 2 करोड़ रुपये की बिजली अतिरिक्त खरीदी जाएगी। बिजली वितरण कंपनी जेबीवीएनएल को सवा 3 से सवा 4 रुपये की दर से थर्मल पावर पूर्व में हुए समझौते के आधरा पर विभिन्न उत्पादन कंपनियों से बिजली मिलती है। यह करार 25-25 वर्षों के लिए की गई है।
बता दें कि राज्य में सरकारी स्तर पर उत्पादन के बाद बिजली इन दिनों भीषण गर्मी में मांग की तुलना में करीब 400 मेमेगावाट कम पड़ जाती है। राज्य में सरकारी स्तर पर केवल तेनुघाट थर्मल उत्पादन निगम से करीब 350-370 मेगावाट तक हो पा रहा है। मांग 2600 से 2800 मेगावाट बनी हुई है। उत्पादन और मांग के बीच अंतर को दूर करे के लिए जेबीवीएनएल सेंट्रल पुल, एनटीपीसी, डीवीसी, सेकी और राज्य की निजी उत्पादन इकाइयों के समझौते के आधार पर बिजली लेता है। इसके बाद अतिरिक्त बढ़ी हुई मांग को नीलामी के आधार पर अधिकतम 10 रुपये की दर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से ससमय खरीद कर पूरी करनी पड़ती है।
