RANCHI : झारखंड की राजनीति में एक बार फिर आदिवासी अस्मिता, न्याय और वोट बैंक का सवाल चर्चा के केंद्र में है. आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जिस आक्रामक अंदाज में राज्य सरकार के खिलाफ मैदान में उतरी है, उसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.भाजपा ने इस मामले को केवल एक महिला की संदिग्ध मौत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आदिवासी समाज के सम्मान, सुरक्षा और न्याय से जोड़ते हुए राज्यव्यापी आंदोलन का रूप देने की कोशिश की है.
पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है. लेकिन इस पूरी राजनीतिक सक्रियता के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है. क्या भाजपा की यह लड़ाई केवल न्याय के लिए है या इसके पीछे 2029 के विधानसभा चुनाव का राजनीतिक गणित भी काम कर रहा है? इस सवाल को समझने के लिए पिछले कुछ दिनों में झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में हुई आपराधिक घटनाओं और उन पर भाजपा की राजनीतिक प्रतिक्रिया को देखना जरूरी है.
दूसरे अपराधों पर भाजपा की आवाज इतनी बुलंद क्यों नहीं हुई?
नवंबर 2026 में साहिबगंज में एक टेंट हाउस संचालक की हत्या हुई. इस मामले में दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई. यानी मामला केवल सामान्य आपराधिक घटना का नहीं था, बल्कि पुलिसकर्मियों की कथित संलिप्तता ने पुलिस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. इसके बावजूद इस घटना को लेकर विपक्ष की सक्रियता मुख्य रूप से स्थानीय स्तर तक ही दिखाई दी. राज्यव्यापी आंदोलन या बड़े राजनीतिक अभियान जैसी पहल सामने नहीं आई.
इसी तरह सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया क्षेत्र के सतबहनी में दुर्गा पूजा पंडाल के पास सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शुरुआती चर्चा में इस घटना के पीछे आपसी रंजिश, रंगदारी और स्थानीय आपराधिक गिरोहों के बीच विवाद जैसे पहलुओं की बात सामने आई.भाजपा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन यह मामला भी किसी बड़े राज्यव्यापी राजनीतिक आंदोलन का रूप नहीं ले पाया.
गम्हरिया थाने में एक महिला के साथ कथित प्रताड़ना का मामला भी सामने आया. इस पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया और राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की. हालांकि, इस मामले में भी विरोध मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक बयानों तक सीमित रहा. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन घटनाओं की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता. हर हत्या, हर प्रताड़ना और हर आपराधिक घटना समान रूप से गंभीर है. लेकिन इन मामलों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया के स्तर में दिखाई देने वाला अंतर जरूर सवाल पैदा करता है.
निशा भगत की मौत के बाद भाजपा का आक्रामक रुख
अब बात निशा भगत की. 6 नवंबर 2026 को आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मौत से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी परेशानी सार्वजनिक की थी. उन्होंने सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से जुड़े लोगों और जमीन के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे.
आदिवासी बेटी निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए पूरे झारखंड में भाजपा का कैंडल मार्च! 🕯️
निशा भगत हत्याकांड में नामजद आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को ₹10 करोड़ मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर आज, 11 नवंबर को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 595 मंडलों में कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
भाजपा की स्पष्ट मांग है कि निशा भगत को न्याय मिले और पीड़ित परिवार को उचित सम्मान एवं सहायता सुनिश्चित हो।
न्याय की मांग, अन्याय के खिलाफ आवाज़!
#Justice4NishaBhagat
— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) November 11, 2026हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले में संबंधित लोगों की भूमिका जांच का विषय है.निशा भगत की मौत के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को तेजी से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में ला दिया. पार्टी ने सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की.
भाजपा के घोषित कार्यक्रमों में 7 नवंबर को राज्य के सभी 595 मंडलों में पुतला दहन, 10 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मशाल जुलूस, 11 नवंबर को आदिवासी महिलाओं का कैंडल मार्च और 18 नवंबर को संपूर्ण दक्षिणी छोटानागपुर बंद का आह्वान शामिल है. यह आंदोलन केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है. भाजपा इसे आदिवासी समाज की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के सवाल से जोड़कर व्यापक जनसमर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है.
आखिर आदिवासी मुद्दे पर इतनी सक्रिय क्यों है भाजपा?
इस सवाल का जवाब झारखंड के चुनावी इतिहास और यहां के सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों में छिपा हो सकता है. झारखंड की राजनीति में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. राज्य की कई विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल आदिवासी समाज की नाराजगी को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता.
इसे भी पढ़े : निशा भगत मौत मामले की होगी CBI जांच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश
भाजपा भी इस राजनीतिक वास्तविकता से अनजान नहीं है. 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा को जिन राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद पार्टी के सामने आदिवासी समाज के बीच अपना विश्वास और राजनीतिक आधार मजबूत करने की चुनौती बनी हुई है.
ऐसे में निशा भगत का मामला भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है. पार्टी इस घटना के जरिए हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा और आदिवासी हितों के सवाल पर घेर रही है. राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से यह भी माना जा सकता है कि भाजपा इस मुद्दे के माध्यम से आदिवासी समाज के बीच अपनी सक्रियता और विश्वसनीयता स्थापित करना चाहती है. लेकिन क्या इस सक्रियता के पीछे केवल न्याय का सवाल है या 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है? इसका जवाब भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व को ही देना होगा.
भाजपा के दबाव के बीच सरकार की कार्रवाई
निशा भगत मामले में भाजपा के लगातार विरोध और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच राज्य सरकार ने भी कार्रवाई की. पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को लाइन हाजिर किया गया और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश करने का फैसला लिया गया.
हालांकि, यह कहना कि सरकार ने केवल भाजपा के दबाव में ही ये फैसले लिए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित नहीं होगा. मामले की गंभीरता, परिवार की मांग, पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल और राजनीतिक दबाव, इन सभी पहलुओं की भूमिका हो सकती है.
इसके बावजूद यह सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या सरकार ने शुरुआत में ही उतनी गंभीरता दिखाई थी, जितनी एक संवेदनशील मामले में दिखाई जानी चाहिए थी? और क्या सीबीआई जांच की सिफारिश से मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो पाएगी? इसका जवाब जांच की प्रक्रिया और उसके निष्कर्षों से ही सामने आएगा.
न्याय की आवाज या चुनावी राजनीति का नया अध्याय?
अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझिए. झारखंड की राजनीति में शायद ही कोई दल ऐसा हो, जो आदिवासी हितों और सामाजिक न्याय की बात न करता हो. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर राजनीतिक दलों की सक्रियता हर मामले में समान रहती है?
निशा भगत के मामले में भाजपा की आक्रामकता को लोकतांत्रिक विरोध और न्याय की मांग के रूप में देखा जा सकता है. किसी भी विपक्षी दल का यह अधिकार और जिम्मेदारी है कि वह सरकार से जवाब मांगे. लेकिन जब दूसरे आपराधिक मामलों में वैसी ही व्यापक राजनीतिक सक्रियता दिखाई नहीं देती, तब राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
क्या हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दल इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे? क्या साहिबगंज में मारे गए टेंट हाउस संचालक के परिवार को भी वैसी ही राजनीतिक एकजुटता मिलेगी? क्या सोनू कुमार की हत्या और गम्हरिया थाने में महिला के साथ कथित प्रताड़ना के मामले में भी इसी स्तर पर आंदोलन होगा? ये सवाल भाजपा से भी हैं और झारखंड के दूसरे राजनीतिक दलों से भी. क्योंकि न्याय किसी जाति, समुदाय, धर्म या वोट बैंक की पहचान का मोहताज नहीं होना चाहिए.
निशा भगत के लिए न्याय की मांग बिल्कुल जरूरी है, लेकिन न्याय की यह लड़ाई केवल एक मामले तक सीमित नहीं रहनी चाहिए
झारखंड की जनता को राजनीतिक दलों से केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं नहीं, बल्कि हर पीड़ित के लिए समान संवेदनशीलता और निरंतर संघर्ष की उम्मीद है. और अगर 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है, तो यह भी लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा हो सकता है. लेकिन उसकी असली परीक्षा इस बात से होगी कि चुनावी माहौल खत्म होने के बाद भी क्या पार्टी इसी मजबूती से आदिवासी समाज के अधिकारों और हर पीड़ित के न्याय के लिए खड़ी रहती है? क्योंकि राजनीति में आंदोलन की शुरुआत करना आसान है, लेकिन न्याय मिलने तक उसके साथ खड़े रहना ही किसी राजनीतिक दल की असली नीयत और प्रतिबद्धता की परीक्षा है.
इसे भी पढ़े : 727 करोड़ के निवेश घोटाले में CBI की एंट्री, पूर्व आयुक्त समेत DHFL के प्रमोटरों पर FIR
