RANCHI : झारखंड में आदिवासी जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और धर्मांतरण के आरोपों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. राज्य के चार आदिवासी बहुल जिलों में सादा पट्टा के जरिए हजारों एकड़ जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर मूल रैयतों का धर्मांतरण कराने के आरोपों पर अदालत ने जवाब तलब किया है.
एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और संबंधित चार जिलों के उपायुक्तों को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सभी प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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विष्णु साहू की याचिका पर हुई सुनवाई
यह जनहित याचिका प्रार्थी विष्णु साहू की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में झारखंड के चार आदिवासी बहुल जिलों में बड़े पैमाने पर जमीन हस्तांतरण और कथित हेराफेरी का मुद्दा उठाया गया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि सादा पट्टा के माध्यम से हजारों एकड़ आदिवासी जमीन का अवैध हस्तांतरण किया गया. इसके अलावा, मूल आदिवासी रैयतों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनका धर्मांतरण कराने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
याचिका में जिन चार आदिवासी बहुल जिलों में जमीन हस्तांतरण का मुद्दा उठाया गया है, उनमें पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी शामिल हैं. इन जिलों में सादा पट्टा के जरिए जमीन की कथित हेराफेरी को लेकर अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया गया है.
एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ चारों जिलों के उपायुक्तों को भी नोटिस जारी किया है. अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को एक सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित जिलों के प्रशासन की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब पर नजर रहेगी.
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