RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में पारदर्शी, तकनीक आधारित और डाटा संचालित प्रशासन विकसित करने पर जोर दिया है. मुख्यमंत्री ने 49 शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जा रही जीआईएस आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए.
इसे भी पढ़े : जंगलों पर हक की लड़ाई जारी:20 साल बाद भी कई आदिवासी परिवारों को नहीं मिला अधिकार पत्र
पारदर्शी व डाटा आधारित शहरी प्रशासन विकसित करें
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सटीक डाटा का उपयोग आवश्यक है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिक सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं और नगर प्रबंधन से जुड़ी सभी जानकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाए, ताकि योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सके. बैठक में बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची, धनबाद और गिरिडीह में हवाई LiDAR सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है. इस तकनीक के माध्यम से शहरों की सटीक मैपिंग, संपत्तियों की पहचान, आधारभूत सुविधाओं की स्थिति और भविष्य की विकास योजनाओं के लिए आवश्यक डाटा तैयार किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शहरों को आधुनिक, व्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तकनीक आधारित प्रबंधन प्रणाली को तेजी से लागू किया जाए. उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और शहरी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया.
सरकार का मानना है कि जीआईएस आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली लागू होने से नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शहरी विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी.
