JHARKHAND : रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट के फैसलों में सबसे अहम निर्णय जंगली जानवरों के हमले में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने का रहा.
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कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब जंगली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर परिजनों को 4 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा.
वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है. मामूली चोट लगने पर 25 हजार रुपये की जगह 35 हजार रुपये और स्थायी अपंगता की स्थिति में 3.25 लाख रुपये के बजाय 3.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.
बैठक में नामकुम से डोरंडा सड़क के चौड़ीकरण के लिए 162.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा JharNet 2.0 परियोजना की अवधि बढ़ाने और 65.50 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी भी दी गई.कैबिनेट ने कई सरकारी कर्मियों के सेवा नियमितीकरण, महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन, पलामू की अमानत बराज योजना, कोयला खनन पट्टों की स्वीकृति दी.
इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितश्य रॉय को झारखंड का महाधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
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