RANCHI : झारखंड में अफीम की खेती का सीजन शुरू होते ही सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. खेतों में अफीम की फसल उगने से रोकने के साथ अब सरकार की नजर उस पूरे नेटवर्क पर है, जो खेती से लेकर नशे की सप्लाई और बिक्री तक का कारोबार चलाता है. मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्य के आठ प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को विशेष टास्क सौंपा है. साफ निर्देश है कि अफीम की खेती का शत-प्रतिशत विनष्टीकरण हो और नशे के कारोबार में शामिल बड़े तस्करों तथा संगठित गिरोहों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए.
रांची से चाईबासा तक, इन 8 जिलों पर सरकार की नजर
सरकार ने जिन आठ जिलों को अफीम की खेती के लिहाज से सबसे अधिक प्रभावित माना है, उनमें रांची, खूंटी, चतरा, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला-खरसावां, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं. इन जिलों में पहले भी पुलिस और प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाकर अफीम की फसल नष्ट की गई है. लेकिन चुनौती यह है कि कार्रवाई के बाद भी कुछ इलाकों में दोबारा खेती होने की आशंका बनी हुई है. यही वजह है कि इस बार सरकार पुराने प्रभावित क्षेत्रों के साथ नए संभावित ठिकानों की भी पहचान करना चाहती है.
नवंबर से मार्च तक पुलिस की अग्निपरीक्षा
अफीम की खेती का महत्वपूर्ण समय नवंबर से फरवरी-मार्च तक माना जाता है. सरकार ने इसी अवधि को ध्यान में रखते हुए पुलिस को विशेष निगरानी और स्थलीय सत्यापन का निर्देश दिया है. पिछले तीन से चार वर्षों में जहां-जहां अफीम की खेती हुई थी, उन सभी स्थानों का दोबारा सत्यापन होगा. पुलिस अधिकारियों को खुद प्रभावित क्षेत्रों में जाकर कार्रवाई की निगरानी करनी होगी. केवल कागजों पर फसल नष्ट करने की रिपोर्ट देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जमीन पर भी इसकी पुष्टि करनी होगी.
सैटेलाइट और ड्रोन निगरानी के बाद भी क्यों नहीं रुक रही खेती?
अफीम की अवैध खेती रोकने के लिए पहले भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. मार्च 2026 में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए झारखंड के कई जिलों में अफीम की खेती के संभावित स्थान चिह्नित किए थे. रिपोर्ट में चतरा के 10, खूंटी के 4, हजारीबाग के 3 और लातेहार तथा पश्चिमी सिंहभूम के 2-2 स्थानों पर खेती के संकेत मिलने की बात सामने आई थी. इसके बाद संबंधित इलाकों का भौतिक सत्यापन कर फसल नष्ट करने का निर्देश दिया गया था.
वहीं अक्टूबर 2026 में वन विभाग की ओर से भी जंगलों में अफीम की खेती रोकने के लिए GIS और ड्रोन फुटेज के जरिए निगरानी तेज करने की जानकारी सामने आई थी. यानी सरकार और एजेंसियां तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब असली चुनौती इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने की है.
अब जेल से छूटने के बाद भी अपराधियों पर रहेगी नजर
सरकार ने नशे के कारोबार में बार-बार शामिल होने वाले अपराधियों के खिलाफ भी सख्ती की तैयारी की है. सभी जिलों में NDPS एक्ट के आरोपितों और आदतन अपराधियों की सूची तैयार की जाएगी. जमानत पर जेल से बाहर आने वाले और हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद रिहा होने वाले आरोपितों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी.
यदि सामान्य कानूनी कार्रवाई के बाद भी आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगती है, तो उनके खिलाफ PIT NDPS Act, 1988 के तहत निरुद्ध करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जाएगा.
छोटे पैडलर पकड़े जाएंगे तो बड़े तस्करों तक पहुंचेगी पुलिस
सरकार के निर्देश का सबसे अहम हिस्सा नशे के कारोबार के पूरे सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाना है. अक्सर पुलिस की कार्रवाई में कम मात्रा में गांजा, चरस या ब्राउन शुगर के साथ छोटे पैडलर पकड़े जाते हैं. लेकिन इन छोटे कारोबारियों तक नशे की खेप पहुंचाने वाले बड़े सप्लायर और उनके पीछे सक्रिय तस्कर जांच के दायरे से बाहर रह जाते हैं.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की कार्रवाई केवल छोटे पैडलर्स की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. यह पता लगाना होगा कि नशे की खेप कहां से आ रही है, इसे कौन उपलब्ध करा रहा है और इसके पीछे कौन-कौन लोग आर्थिक रूप से जुड़े हैं.
NCB और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मिलकर करेंगे कार्रवाई
नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के लिए NCB, राज्य पुलिस, अपराध अनुसंधान विभाग और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के बीच बेहतर समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है. एजेंसियों को NCB की ओर से जारी दिशा-निर्देशों और SOP के अनुसार कार्रवाई करनी होगी. जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग भी लिया जाएगा.
अब देखना होगा, अफीम माफिया पर कितना असरदार होगा सरकार का एक्शन
झारखंड में अफीम की खेती और तस्करी कोई नई चुनौती नहीं है. पिछले कई वर्षों से पुलिस अभियान चला रही है, फसलें नष्ट की जा रही हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं. इसके बावजूद नए इलाकों में खेती की आशंका और तस्करी नेटवर्क की सक्रियता प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है.
इस बार सरकार ने आठ जिलों के SP को सीधे जिम्मेदारी दी है. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई, बल्कि यह भी है कि इस अवैध कारोबार के पीछे बैठे बड़े चेहरे कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं.
