L19 DESK : 2019 मे झारखंड सरकार ने तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना लॉन्च की थी, जिसके माध्यम से सरकार ने रांची में प्रतिदिन 10 रु. में 900 लोगों को बढ़िया और पौष्टिक भोजन कराने का लक्ष्य रखा था। एक साल में 3.28 लाख से अधिक जरूरतमंदों को खाना खिलाने की योजना थी। इस योजना पर पिछले 4 सालों में सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए खर्च कर एक बेस किचन और एक वितरण केंद्र भी बनाया गया, पर 17 वितरण केंद्रों का निर्माण नहीं होने से योजना अभी तक शुरू नहीं हो सकी है।
प्रारम्भ में राज्य सरकार ने इस योजना पर 11 करोड़ की राशि आवंटित की थी, इस पैसे से रांची के आईटीआई बस पड़ाव के सामने करीब 6 करोड़ की लागत से बेस किचन का निर्माण हुआ। बाकी बची राशि से 18 वितरण केंद्र का निर्माण और 10 मोबाइल वैन की खरीदारी होनी थी, ताकि बेस किचन से पका हुआ खाना मोबाइल वैन के माध्यम से वितरण केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। इधर कोरोना के कारण वर्ष 2022-21 में योजना की रफ्तार सुस्त हो गई।
साथ ही, वितरण केंद्र के लिए रांची जिला प्रशासन जमीन भी उपलब्ध नहीं करा पाया,नतीजतन योजना ठंडे बस्ते में चली गई है।
रांची में मुख्यमंत्री कैंटीन प्रोजेक्ट जून 2021 में पूरा होना था, पर जिला प्रशासन पिछले चार सालों में महज चार भोजन वितरण केंद्र के लिए जगह उपलब्ध करा पाया है, जहां निर्माण शुरू नहीं हुआ है। टच स्टोन फाउंडेशन के वीपी दास ने कहा कि पांच माह पहले जिला प्रशासन ने चार केंद्र खोलने के लिए जगह चिन्हित की है।
इनमें पंडरा बाजार समिति, बड़गाईं, मोरहाबादी रजिस्ट्री कार्यालय, खादगढ़ा बस स्टैंड शामिल हैं। लेकिन, खाद्य विभाग ने टेंडर नहीं निकाला है। जबतक वितरण केंद्र का निर्माण नहीं होगा तबतक मुख्यमंत्री कैंटीन योजना शुरू नहीं हो पाएगी। इसी बीच खाद्य विभाग का टच स्टोन एजेंसी से करार भी अगस्त 2022 में समाप्त हो चुका है। बेस कीचन अभी तक विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है।
17 वितरण केंद्र का निर्माण अबतक शुरू नहीं हो पाया है। देरी क्यों हो रही है? -वितरण केंद्र के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया था। प्रशासन ने चार स्थान उपलब्ध कराए हैं। अन्य स्थान जल्द देने की बात कही गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर छह माह में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।
पूर्व की रघुवर सरकार मुख्यमंत्री कैंटीन योजना लेकर आई थी, जिसमें मौजूदा सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। 2. वर्ष 2021-22 में कोरोना से काम रुक गया। इस कारण बेस किचन निर्माण शुरू होने में देरी हुई। 3. रांची जिला प्रशासन समय पर भोजन वितरण केंद्र खोलने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया। 4. ठेका एजेंसी टच स्टोन फाउंडेशन का करार वर्ष 2022 में खत्म। विभाग ने दोबारा एग्रीमेंट नहीं किया।
