RANCHI : आदिवासी नेत्री निशा भगत प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण करिया मुंडा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा एक पत्र चर्चा में आ गया है. 12 अप्रैल 2026 को लिखे इस पत्र में करिया मुंडा ने आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव, आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों की सुरक्षा और मौजूदा हालात का आकलन कराने की मांग की थी.
दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में निशा भगत प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया है. इसके बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है. इसी बीच करिया मुंडा का प्रधानमंत्री को लिखा पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने आदिवासी समुदायों से जुड़े गंभीर मुद्दों और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित इस पत्र में करिया मुंडा ने लिखा था कि हालिया न्यायिक घटनाक्रमों के बाद समाज के कुछ वर्गों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. विशेष रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चिंता और तनाव का माहौल बढ़ने की आशंका जताई गई थी. उन्होंने आगाह किया था कि यदि समय रहते संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ इन परिस्थितियों का समाधान नहीं किया गया, तो स्थिति सामाजिक अशांति का रूप ले सकती है.
आदिवासी नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर जताई चिंता
करिया मुंडा ने अपने पत्र में कहा था कि झारखंड में आदिवासी समूह संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर अपने मुद्दों को उठा रहे हैं. हालांकि, इन आंदोलनों से जुड़े प्रमुख नेताओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं.
उन्होंने वर्ष 2014 में अपने आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी हमले और अपहरण की घटनाओं का भी जिक्र किया था. करिया मुंडा ने कहा था कि पुराने अनुभवों के कारण मौजूदा परिस्थितियों में सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता और बढ़ गई है.
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प्रधानमंत्री से की थी दो प्रमुख मांगें
पत्र के माध्यम से करिया मुंडा ने केंद्र सरकार से दो प्रमुख मांगें रखी थीं. पहली, आदिवासी क्षेत्रों में मौजूदा परिस्थितियों का आकलन करने के लिए संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया जाए. दूसरी, आदिवासी अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए काम कर रहे व्यक्तियों एवं संगठनों को पर्याप्त और समय पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने यह पत्र शांति, संवैधानिक व्यवस्था और कमजोर समुदायों की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से लिखा था.
