L19 DESK : लिव-इन रेलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इसे ‘मूर्खतापूर्ण’ विचार बताया। याचिका में श्रद्धा वालकर और निक्की यादव हत्याकांड का हवाला दिया गया। कहा गया कि गोपनीय तरीके से चल रहे ऐसे रेलेशनशिप लगातार जघन्य अपराध की कारण बनता है ।
बेंच ने वकील से पूछे सवाल
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वकील ममता रानी से पूछा कि क्या वह इन लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देंगी या चाहती हैं कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं जाए। वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता चाहता है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रिश्ते को पंजीकृत किया जाए।
क्या लेना देना है केंद्र का ?
बेंच ने कहा, “लिव-इन संबंध के रजिस्ट्रेशन से केंद्र का क्या लेना-देना है? यह किस प्रकार का ‘मूर्खतापूर्ण’ विचार है? इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का यह सही समय है। याचिका को बर्खास्त किया जाता है। बेंच में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी सम्मिलित है ।
केंद्र को निर्देश देने की मांग
रानी ने जनहित याचिका दायर कर केंद्र को लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का आदेश देने की मांग की थी, क्योंकि इसमें लिव-इन पार्टनर द्वारा कथित रूप से किए गए दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों के बढ़ते मामलों का हवाला दिया गया था। हाल ही में कथित तौर पर अपने लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला द्वारा श्रद्धा वालकर की हत्या का हवाला देते हुए याचिका में इस तरह के रिश्तों के पंजीकरण के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करने की भी मांग की गई है।
सरकार को मिलेगी सटीक जानकारी
जनहित याचिका में कहा गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से दोनों लिव-इन पार्टनर्स को एक-दूसरे के बारे में और सरकार को भी उनकी वैवाहिक स्थिति, आपराधिक इतिहास और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में सही जानकारी मिलेगी ।
