RANCHI : झारखंड में किशोरियों के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. बाल विवाह की दर में गिरावट के बावजूद कम उम्र में गर्भधारण के मामले बढ़ रहे हैं. उपलब्ध NFHS-6 के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में किशोर गर्भावस्था की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई है. यानी अब पहले के मुकाबले ज्यादा किशोरियां कम उम्र में मां बन रही हैं.
सबसे ज्यादा चिंता ग्रामीण इलाकों को लेकर है. यहां किशोर गर्भावस्था की दर 13.3 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 4.7 प्रतिशत है. इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या शहरों के मुकाबले लगभग तीन गुना ज्यादा है.
बाल विवाह कम हुआ, फिर भी समस्या क्यों बढ़ रही है?
आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में बाल विवाह की दर करीब 32 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत हुई है. यह बदलाव जरूर सकारात्मक है, लेकिन अभी भी हर 100 में करीब 28 लड़कियों की शादी कम उम्र में होने की स्थिति चिंता का विषय है. सवाल यह है कि जब बाल विवाह के मामलों में कमी आ रही है, तो किशोर गर्भावस्था क्यों बढ़ रही है?
इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. कई जगह लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है. परिवारों में कम उम्र में शादी का दबाव रहता है. वहीं, किशोरियों को अपने शरीर, स्वास्थ्य और गर्भधारण से जुड़ी सही जानकारी भी समय पर नहीं मिल पाती. यह समझना जरूरी है कि किशोरावस्था में गर्भधारण का हर मामला बाल विवाह से जुड़ा नहीं होता. इसके पीछे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, गर्भनिरोधक साधनों तक सीमित पहुंच और सामाजिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं.
ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के सामने ज्यादा चुनौतियां
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कई सवाल खड़े करता है. ग्रामीण इलाकों में कई किशोरियों के लिए पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं होता. स्कूल की दूरी, सुरक्षित आवागमन की परेशानी, आर्थिक स्थिति और परिवार की सोच उनके भविष्य को प्रभावित करती है. कुछ परिवारों में कम उम्र में शादी को सामाजिक परंपरा या सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है. शादी के बाद कम उम्र में मां बनने का दबाव भी बढ़ सकता है. इसका सीधा असर लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर पड़ता है. कई किशोरियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पातीं और रोजगार के अवसरों से भी दूर हो जाती हैं.
कम उम्र में मां बनना सेहत के लिए कितना खतरनाक?
किशोरावस्था में शरीर का विकास अभी जारी रहता है. ऐसे में गर्भधारण होने पर लड़की के शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. कम उम्र में गर्भधारण से एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा समय से पहले बच्चे का जन्म और कम वजन वाले बच्चे के पैदा होने की आशंका भी रहती है.
झारखंड में किशोरियों के बीच एनीमिया की समस्या भी चिंता का विषय है. उपलब्ध आंकड़ों में करीब 65 प्रतिशत किशोरियों में खून की कमी बताई गई है. ऐसे में गर्भावस्था के दौरान सही पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी हो जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था का पता चलते ही स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराना चाहिए. पहली तिमाही में एएनसी जांच से मां और बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने और जरूरी उपचार शुरू करने में मदद मिलती है.
बच्चों के पोषण की स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है
इस समस्या का असर सिर्फ किशोरियों तक सीमित नहीं रहता. इसका संबंध आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य से भी है. उपलब्ध NFHS-6 के आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में पांच साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की संख्या का अनुपात 39.4 प्रतिशत से बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गया है. वहीं, 22.3 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग यानी लंबाई के अनुपात में कम वजन की समस्या से प्रभावित हैं.
हालांकि, बच्चों में कुपोषण के लिए केवल कम उम्र में मां बनना जिम्मेदार नहीं है. परिवार की आर्थिक स्थिति, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी इसके बड़े कारण हैं. इसलिए किशोरियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के पोषण पर भी ध्यान देना जरूरी है.
सरकार की पहल कितनी मददगार होगी?
झारखंड स्वास्थ्य विभाग अब गर्भावस्था के दौरान इलाज के साथ गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच यानी प्री-कंसेप्शन केयर पर भी जोर दे रहा है. ‘सुमन रोडमैप 2030’ के तहत गांव स्तर पर सहिया, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका अहम होगी. गर्भधारण की योजना बना रही महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाएगी. इसमें खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और सिकल सेल जैसी समस्याओं की पहचान पर ध्यान दिया जाएगा.
इसके अलावा राज्य के 12 जिलों में बाल विवाह रोकने के लिए विशेष पहल की जा रही है. इनमें संथाल परगना के सभी छह जिलों के साथ गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू और पश्चिम सिंहभूम शामिल हैं.
सिर्फ कानून से नहीं, जागरूकता से बदलेगी स्थिति
बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाना जरूरी है, लेकिन केवल कानून से यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. इसके लिए परिवार, स्कूल, समाज और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर काम करना होगा. माता-पिता को बेटियों की पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी. स्कूलों में किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सही जानकारी मिलनी चाहिए. गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श की सुविधा मजबूत करनी होगी.
सबसे जरूरी बात यह है कि किशोरियों को अपनी जिंदगी और भविष्य के फैसले लेने का अवसर मिले. किसी लड़की का बचपन शादी और कम उम्र में मातृत्व की जिम्मेदारी में नहीं बीतना चाहिए. उसे पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए. क्योंकि एक स्वस्थ और शिक्षित किशोरी ही स्वस्थ समाज और बेहतर भविष्य की नींव है.
