RANCHI : पति-पत्नी के रिश्ते में विवाद होना अलग बात है, लेकिन पत्नी के चरित्र और पवित्रता पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना गंभीर मानसिक क्रूरता है. झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह टिप्पणी करते हुए 24 साल पुराने वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने स्वर्णा झा उर्फ स्वर्णा मिश्रा की अपील स्वीकार करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी.
पत्नी ने लगाए प्रताड़ना के आरोप
मामले के अनुसार, स्वर्णा झा और प्रसून कुमार मिश्रा की शादी 10 मार्च 2002 को हुई थी. दिसंबर 2002 में दोनों के बेटे का जन्म हुआ. पत्नी का आरोप था कि बच्चे के जन्म के बाद पति और ससुराल वालों ने व्यवसाय शुरू करने के लिए चार लाख रुपये की मांग की. मांग पूरी नहीं होने पर 17 मई 2003 को उन्हें घर से निकाल दिया गया.
स्वर्णा ने पति पर गाली-गलौज करने और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था. वहीं, पति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पत्नी और उसके परिवार पर उलटे 10 लाख रुपये मांगने तथा अपने परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.
फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी तलाक की अर्जी
इस वैवाहिक विवाद की कानूनी लड़ाई वर्ष 2008 में शुरू हुई थी. स्वर्णा ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी. हालांकि, 25 जुलाई 2011 को फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पति की ओर से दाखिल लिखित जवाब में पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होने और उसके चरित्र को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया.
पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाना मानसिक क्रूरता: हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी के चरित्र पर लगाए गए आरोप केवल निजी विवाद तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा को भी प्रभावित करते थे. पति की ओर से पत्नी के सहकर्मी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे. अदालत ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के संबंध में पत्नी और उसके गवाहों के बयानों पर भी विचार किया. दो स्वतंत्र गवाहों की गवाही से भी अपमानित किए जाने की बात की पुष्टि हुई.
अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी की पवित्रता और चरित्र पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना गंभीर मानसिक क्रूरता है. किसी भी व्यक्ति की गरिमा को इस तरह ठेस पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जा सकता.
दहेज में चार लाख रुपये मांगने के आरोप पर भी अदालत की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने दहेज के लिए चार लाख रुपये मांगने के आरोप पर भी विचार किया. अदालत ने माना कि मांग किए जाने की सटीक तारीख याद नहीं होना अपने आप में आरोप को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों में साक्ष्यों का मूल्यांकन संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर किया जाता है. यानी यह देखा जाता है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किस पक्ष की बात अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती है.
मानसिक क्रूरता के आधार पर मिला तलाक
इस मामले में हाईकोर्ट ने एक अहम अंतर भी स्पष्ट किया. अदालत ने पाया कि पति लगातार वैवाहिक रिश्ता बनाए रखने की इच्छा जताता रहा था. ऐसे में पत्नी की ओर से लगाया गया परित्याग का आरोप साबित नहीं हो सका. हालांकि, पत्नी के चरित्र पर लगाए गए आरोप और सार्वजनिक अपमान से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए पर्याप्त थे. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के 25 जुलाई 2011 के आदेश को रद्द कर दिया और स्वर्णा झा की तलाक की अपील स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की मंजूरी दे दी.
क्यों महत्वपूर्ण है झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला?
इस फैसले में अदालत ने साफ किया कि वैवाहिक रिश्ते में किसी महिला के चरित्र और गरिमा पर बेबुनियाद आरोप लगाना सामान्य घरेलू विवाद नहीं माना जा सकता. ऐसे आरोप मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकते हैं और तलाक का कानूनी आधार बन सकते हैं. यह फैसला वैवाहिक संबंधों में सम्मान, व्यक्तिगत गरिमा और मानसिक प्रताड़ना जैसे महत्वपूर्ण सवालों को फिर से चर्चा में ले आया है.
