RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद रांची नगर निगम ने राजधानी को व्यवस्थित, स्वच्छ और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू कर दी है. शहर में दो प्रमुख सड़कों को मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है. इसी के तहत मॉडल कॉरिडोर में आने वाली सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस की जांच की जाएगी. साथ ही आवासीय होल्डिंग नंबरों की भी जांच होगी.
हरमू बाइपास और बहुबाजार की सभी दुकानों के ट्रेड लाइसेंस की होगी जांच
शनिवार को नगर आयुक्त अधिकारियों की पूरी टीम के साथ बस से करीब चार घंटे तक शहर का निरीक्षण करने निकले. निरीक्षण के दौरान मॉडल कॉरिडोर के लिए चिन्हित मार्गों का जायजा लिया गया. अधिकारियों ने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने, नालियों पर किए गए अवैध कब्जे हटाने और सड़क किनारे पेवर्स ब्लॉक बिछाने के निर्देश दिए. नगर निगम के अनुसार पहले चरण में कोकर रोड से हरमू बाइपास होते हुए कैलाशपति मिश्र चौक तक सड़क को मॉडल कॉरिडोर बनाया जाएगा. दूसरे चरण में सिरमटोली चौक से इंदिरा गांधी चौक, न्यूटिया होते हुए बहुबाजार चौक तक सड़क का विकास किया जाएगा. इन दोनों मार्गों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर राजधानी की पहचान बनाने की योजना है.
मॉडल कॉरिडोर के दायरे में आने वाले सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस की जांच होगी. यह अभियान रातू रोड, पंडरा, हरमू बाइपास रोड, अरगोड़ा चौक, सैटेलाइट चौक, सिरमटोली चौक और बहुबाजार चौक तक चलाया जाएगा. नगर निगम यह भी जांच करेगा कि सभी प्रतिष्ठान नियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं. आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी.
- पैदल यात्रियों के लिए चौड़े और सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे.
खाली स्थानों पर बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी.
सड़क किनारे और डिवाइडर पर पौधारोपण किया जाएगा.
वर्टिकल गार्डन विकसित किए जाएंगे.
झारखंड की संस्कृति को दर्शाने वाली आकर्षक पेंटिंग बनाई जाएगी.
पूरे मार्ग पर आधुनिक और आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था होगी.
बस स्टॉप पर यात्रियों के लिए शेड और बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
कैलाशपति मिश्र चौक के पास खाली प्लॉट पर पार्किंग बनाने की तैयारी की जाएगी.
निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने, नालियों पर किए गए कब्जे समाप्त करने और सड़क किनारे व्यवस्थित विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए. निगम का कहना है कि मॉडल कॉरिडोर को पूरी तरह व्यवस्थित और सुंदर बनाया जाएगा. नगर निगम ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है. निगम के अनुसार हरमू चौक से भाजपा कार्यालय होते हुए आगे तक आवास बोर्ड की जमीन पर लगभग 250 दुकानें संचालित हो रही हैं. इन दुकानों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक होने पर दुकानों को भी हटाया जा सकता है.
