JHARKHAND : झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC एक बार फिर विवादों के घेरे में है.
अप्रैल 2026 में आयोजित 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जुलाई में जारी होते ही अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
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भाजपा ने आरोप लगाया कि आयोग ने कट-ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए, परिणाम पत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही.
पार्टी ने परीक्षा रद्द कर CBI जांच की मांग की है.अभ्यर्थियों ने तकनीकी गड़बड़ी का भी मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि परिणाम सूची में रोल नंबर 2601290656 के बाद सीधे 2601291488 से नाम शुरू हो रहे हैं.
यानी बीच के 832 रोल नंबर गायब हैं. सवाल है कि क्या ये सभी अनुत्तीर्ण थे, अनुपस्थित थे या किसी केंद्र की परीक्षा रद्द हुई? 832 में से एक भी उम्मीदवार का चयन न होना संदेह पैदा करता है.
अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल 14वीं PT ही नहीं, आयोग ने हाल के महीनों में कई परीक्षाओं का कट-ऑफ सार्वजनिक नहीं किया.
सिविल जज जूनियर डिवीजन PT: 5 जून 2026
संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग-2023 PT: 24 जून 2026
संयुक्त सिविल सेवा नियमित-2025: 2 जुलाई 2026
फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मुख्य परीक्षा: 3 जुलाई 2026
अभ्यर्थियों ने स्थानांतरित परीक्षा नियंत्रक द्वारा परिणाम जारी किए जाने पर भी आपत्ति जताई है.
इस बीच JPSC ने बैकलॉग-2025 PT का संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया. 17 मई की परीक्षा में प्रथम प्रश्नपत्र का 1 प्रश्न सभी विकल्प सही माना गया और दूसरे प्रश्नपत्र के 4 प्रश्न रद्द कर दिए गए.
पिछले 20 सालों में JPSC की लगभग हर बड़ी भर्ती विवादों में रही है.दूसरी संयुक्त परीक्षा 2007-08: मेरिट और मूल्यांकन में अनियमितता.
मामला CBI तक पहुंचा. तत्कालीन अध्यक्ष समेत कई पर जांच.6वीं परीक्षा 2016: आरक्षण नीति पर हाईकोर्ट ने मेरिट रद्द कर नई सूची बनाने का आदेश दिया.
7वीं से 10वीं 2021: OMR शीट गायब होने का मामला. परिणाम संशोधित हुए, कुछ का चयन रद्द.11वीं, 12वीं, 13वीं 2024: जामताड़ा से पेपर लीक का वीडियो वायरल.
अभ्यर्थियों ने विरोध किया.JET 2024: 2 केंद्रों पर प्रश्नपत्र नहीं पहुंचे, दोबारा परीक्षा हुई.सबसे बड़ा नुकसान युवाओं का:लगातार विवाद और कोर्ट केस के कारण एक भर्ती पूरी होने में 4 से 6 साल लग जा रहे हैं.
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