L19 : केंद्र सरकार के हाथ खींचने के बाद सालों से वेतन नहीं मिलने से बेहाल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कर्मियों को झारखंड सरकार ने राहत दे दी है । बकाया 9 से 10 माह का मानदेय भुगतान का आदेश दिया है । ग्रामीण विकास विभाग ने इसके बाद डीआरडीए पदाधिकारियों-कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए 16.57 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दिया है । ऐसे में अब डीआरडीए कर्मियों को बकाया वेतन मिलने लगा है. यह राशि राज्य सरकार ने अपने फंड से दी है जिसका लाभ लगभग 500 कर्मियों को होगा ।