L19 DESK : झारखंड राज्य में अब भी ओवर प्राइस का खेल खुलेआम उत्पाद नियम का धज्जियां उड़ाई जा रही है। उत्पाद विभाग को पब्लिक द्धारा लिखित शिकायत 25/4/2023 को किया गया फिर भी प्लेसमेंट एजेंसी पर कोई फाईन नहीं लगाया गया है ना कोई ठोस कार्रवाई कि गई है। एजेंसी द्वारा खुले आम सेल्स मैन, सुपरवाइजर, के लिए पैसा जमा करने का दवाब बनाया जाना ये नियम अनुसार गलत है।
पलामू, गढ़वा, लातेहार जोन 1 के लिए प्लेसमेंट एजेंसी GDX द्धारा 3.60 CR जमा कर काम को लिया पर सूत्रों से अनुसार करीब करीब 2 CR के करीब ये दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों से बहाली के नाम पर फार्म एवम सिक्यूरिटी जमा के नाम पर GDX अपना बैंक गारंटी इसी तरह से पुरा निकाल लेता है और फीर शुरू होता है ओवर प्राइस का खेल जिससे कि करोड़ों रुपए कि उगाही होती है। विभाग तथा पुलिस को खुश करना पडता है इसलिए ओवर प्राइस करना पडता है ये कहते एजेंसी वाले फिर अलग से शराब दुकानों में बीना परमिट का अवैध शराब मंगा कर अपने दुकानों से अपना स्टॉफ के द्वारा बेचना शुरू होता है।
डेली का सेल का करीब 70% एजेंसी एक्स्ट्रा पैसा वसूल करते हैं 30% दुकान के स्टॉफ,सुपरवाइजर, मैनेजर मिलकर आपस में बांट लेते हैं फीर ऐसे होता है शराब का संचालन का काम। इसीलिए सरकारी राजस्व कि चिंता कम होती है पर अपना राजस्व कैसे बढ़ाया जाए बस इसी सोच के साथ एजेंसी शराब का टेंडर लेती है अभी भी राज्य में कई जिला में पहले के एजेंसी जो काम करती थीं उनके द्वारा कई जिला का डेली का दुकानों का पैसे का colection जो सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा बैंक सिलिप एवम colection सिलीप में दोनों को ऑडिटर द्वारा जॉच में गरबरी पाई जा रही है।
दूसरी ओर राज्य के सभी 1500 सौ शराब दुकानों का हैंड ओवर जेएसबीएल द्वारा लिया जा रहा है उसमें भी कई गड़बड़ियां मिलने कि जानकारी मिल रही है। संघ ने सरकार से राज्य के मुखिया से मांग करते हैं कि अब राज्य और उत्पाद विभाग को भारी नुकसान को देखते हुऐ लॉटरी द्वारा शराब दुकानों का आवंटन करने के लिए जल्द निर्णय सरकार लें जिससे 100% सुरक्षित राजस्व सरकार के खजाने में जमा हो सके।
महासचिव झारखण्ड शराब व्यापारी संघ- सुबोध कुमार जायसवाल,
