RANCHI : झारखंड पुलिस सेवा के पांच वरिष्ठ अधिकारियों के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने राज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. हालांकि, चयनित अधिकारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है.
नई दिल्ली में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक में झारखंड पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया गया. इस बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल हुए. राज्य सरकार ने पदोन्नति के लिए कुल 12 अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे थे, जिनमें से पांच अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नति के योग्य माना गया है.
10 साल के सेवा रिकॉर्ड की हुई समीक्षा
पदोन्नति की प्रक्रिया के तहत सभी 12 अधिकारियों के पिछले 10 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा की गई. अधिकारियों के कार्यकाल, प्रदर्शन और सेवा से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर उनकी पात्रता का आकलन किया गया. इसी समीक्षा के बाद पांच अधिकारियों के नामों पर सहमति बनी. हालांकि, आयोग की मंजूरी के बाद भी पदोन्नति पाने वाले पांच अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. ऐसे में आधिकारिक सूची जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आईपीएस बनने वालों में किन अधिकारियों को जगह मिली है.
पदोन्नति की दौड़ में ये 12 अधिकारी शामिल
राज्य सरकार की ओर से यूपीएससी को भेजे गए 12 नामों में शिवेंद्र, राधाप्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार चौधरी, राहुल देव बड़ाईक, खीष्टोफर केरकेट्टा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाईक, समीर कुमार तिर्की और हीरालाल रवि शामिल हैं. इनमें से पांच अधिकारियों का आईपीएस में पदोन्नति के लिए चयन किया गया है. इससे पहले भी कुछ अधिकारियों के नाम पदोन्नति के लिए अनुशंसित किए जा चुके हैं.
झारखंड कैडर में आईपीएस के आठ पद खाली
झारखंड कैडर में आईपीएस अधिकारियों के कुल 158 पद स्वीकृत हैं. फिलहाल इनमें से 145 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं. राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होकर आईपीएस बने अधिकारियों की संख्या अभी 42 है. पांच अधिकारियों की पदोन्नति के बाद राज्य में आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी. इसके बावजूद कैडर में आठ पद रिक्त रहेंगे.
पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस कैडर में आने का अवसर मिलेगा. हालांकि, पदोन्नति के बाद भी झारखंड में आईपीएस के सभी स्वीकृत पद नहीं भर पाएंगे.
