RANCHI / GIRIDIH : गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के मंगारो गांव में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित एक आरा मिल के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान आरा मिल से भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की और वहां मौजूद मशीन, ट्रॉली समेत अन्य उपकरण और मशीनरी के पुर्जे जब्त कर लिए.
वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मंगारो गांव के पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से गांव में अवैध आरा मिल संचालित होने की शिकायत कर रहे थे. शिकायतों के बाद विभाग की ओर से मामले की सत्यता की जांच कराई गई. जांच में आरा मिल के संचालन की पुष्टि होने के बाद मंगलवार को छापेमारी की गई.
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कार्रवाई का नेतृत्व चेंजर अधिकारी अनिल कुमार ने किया. उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में लकड़ी मिली है. इसके अलावा आरा मिल में इस्तेमाल होने वाली मशीन, ट्रॉली और अन्य मशीनरी को भी जब्त किया गया है.
शिकायत के बाद कराई गई जांच
वन विभाग के अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के आधार पर जब जांच कराई गई तो आरा मिल के संचालन की पुष्टि हुई. इसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि जब्त की गई लकड़ी के स्रोत और आरा मिल के संचालन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
आरा मिल संचालक के नाम की जानकारी जुटाई जा रही
आरा मिल किस व्यक्ति का है, इस सवाल पर वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि फिलहाल संचालक के नाम की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर ‘मंडल’ नाम सामने आया है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारी ने यह भी कहा कि आरा मिल कितने समय से संचालित हो रहा था, इसकी जानकारी भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है. विभाग को हाल में इसकी सूचना मिली थी और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है.
अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात
वन विभाग ने कहा है कि क्षेत्र में यदि कहीं भी बिना अनुमति आरा मिल संचालित होने की जानकारी मिलती है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए विभाग ने ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की है. अधिकारी के मुताबिक, वन संपदा के अवैध दोहन और बिना वैध अनुमति आरा मिल के संचालन के मामलों में विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा.
