Ranchi : झारखंड में लंबे समय से अटकी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है. राज्यपाल Santosh Kumar Gangwar ने हेमंत सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल को मंजूरी दे दी है. इसके बाद राज्य सूचना आयोग में नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. अब सरकार जल्द नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा कर सकती है.
लोक भवन की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल Santosh Kumar Gangwar ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को शर्तों के साथ मंजूरी दी है. राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जल्द पूरी की जाए. राजभवन का मानना है कि इससे आयोग का कार्य अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सकेगा.
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विवाद या गड़बड़ी हुई तो सरकार को देना होगा जवाब
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए राज्यपाल Santosh Kumar Gangwar ने सरकार को साफ संदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन को लेकर विवाद सामने आया, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की मानी जाएगी.
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए राज्यपाल Santosh Kumar Gangwar ने सरकार को साफ संदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन को लेकर विवाद सामने आया, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की मानी जाएगी.
चारों नामों को हरी झंडी, नियुक्ति का रास्ता साफ
लोकभवन से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से भेजे गए चारों नामों को राज्यपाल Santosh Kumar Gangwar ने मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही इनकी नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
अनुज कुमार
सिन्हातनुज खत्री
अमूल्य नीरज खलखो
शिवपूजन पाठक
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में अब प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. राज्यपाल के प्रधान सचिव Nitin Kulkarni ने इस संबंध में राज्य सरकार को आधिकारिक रूप से सूचना भेज दी है.राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी.
सूत्रों के अनुसार, विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा.माना जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
लंबे समय से खाली चल रहे थे पद
राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से कई पद खाली होने के कारण आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी. सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित मामलों के निपटारे में देरी बढ़ती जा रही थी और बड़ी संख्या में अपील व शिकायतें लंबित पड़ी थीं. ऐसे हालात में नई नियुक्तियों को आयोग की कार्यक्षमता सुधारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
सूचना आयोग में नई नियुक्तियों से कामकाज में आएगी तेजी
विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होने से राज्य सूचना आयोग को बड़ी राहत मिलेगी. चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद आरटीआई मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज होगी और आम जनता को समय पर राहत मिलने की उम्मीद बढ़ेगी.इसके साथ ही आयोग में लंबित मामलों का बोझ कम होगा और पारदर्शिता तथा जवाबदेही की व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब सरकार की अगली कार्रवाई पर नजरें टिकी हुई हैं. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होते ही चारों नामों को आधिकारिक रूप से सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया जाएगा.राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे राज्य सूचना आयोग को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे आरटीआई कानून के प्रभावी संचालन में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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