L19/RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 6 अक्टूबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, अदालत ने याचिका में पांच दोषों की पहचान की, जिसके कारण अगली सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। 11 अक्टूबर को. साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन को याचिका में त्रुटियां सुधारने का आदेश दिया. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन द्वारा की जानी है। हेमंत सोरेन की याचिका में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय और उसके प्राधिकार के समन को चुनौती दी है। इसके अलावा, वह पीएमएलए अधिनियम-2002 की धारा 50 और 63 की वैधता का विरोध करते हुए तर्क देते हैं कि ये धाराएं संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जाने की इजाजत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को याचिका दायर की थी
