L19 DESK : 15वें वित्त आयोग की मंजूरी के बाद झारखंड को 672 करोड़ रुपये की बड़ी राशि दी गई है। इस सराहनीय आवंटन को राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है और इसे उच्च सम्मानित आयोग से प्रारंभिक किस्त के रूप में चिह्नित किया है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1300 करोड़ रुपये की प्रभावशाली राशि प्राप्त होने वाली है, जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक राशि पहले ही केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। इस पर्याप्त फंडिंग के साथ, परिवर्तनकारी विकास पहल को पंचायती राज संस्थानों के भीतर लागू किया जाएगा, जिससे त्रिस्तरीय पंचायतों को लाभ होगा। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इन निधियों को जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, पहले का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा कराया गया था.
