L19/Ranchi : झारखंड समेत राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा। ईडी के समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन दोनों बार ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। ईडी के पहले नोटिस का जवाब देते हुए सीएम ने समन को पुर्वाग्रह से ग्रसित बताया था। वहीं दूसरे नोटिस के जवाब में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इडी के खिलाफ मुकदमा भी किया गया।
सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैवियट फाइल की गयी है। अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उसमें उन्होंने न्याय एवं कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है। जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पहली बार 14 अगस्त को समन किया था। ईडी के पहले समन पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे।
उन्होंने समन को असंवैधानिक एवं दुर्भावना से प्रेरित बताया था और समन वापस लेने को कहा था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वे ईडी के विरुद्ध न्यायालय में जाएंगे। इसके बाद ईडी की ओर से दूसरी बार समन भेज कर 24 अगस्त को हाजिर होने को कहा गया। इस तारीख को भी वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर बताया कि वे सर्वोच्च न्यायालय जा चुके हैं। अब कोर्ट का जो फैसला होगा, उसके अनुसार ही वे आगे बढ़ेंगे। जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी पर आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।
मुख्यमंत्री ने ईडी को भेजे अपने जवाब में यह भी बताया है कि उन्होंने अपने आय-व्यय व चल-अचल संपत्ति से संबंधित पूरा ब्योरा ईडी को पूर्व में ही सौंप दिया है। इसके बावजूद सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से उन्हें समन भेजा गया है।
