कमेटी में अधिवक्ता मनोज टंडन, पीएएस पति, कौशिक सरखेल और अधिवक्ता अंकित सरखेल को शामिल किया है। अदालत ने अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार से कहा कि भवन निर्माण में शामिल सभी प्राधिकार से बात कर सुविधाओं की जानकारी हासिल की जाए , और हाईकोर्ट भवन का समय-समय पर निरीक्षण करें. अदालत ने भवन निर्माण विभाग के कम से कम दो अधिकारियों को वकीलों के निरीक्षण के दौरान मौजूद रखने के निर्देश भी दिया हैं। अधिकारियों को वकीलों की कमेटी का सहयोग करने का निर्देश अदालत ने दिया है। कमेटी को दो मार्च तक विस्तृत स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया है। इसकी अगली सुनवाई दो मार्च को शाम चार बजे होगी।
