RANCHI : गोड्डा में झारखंड-बिहार सीमा से सटे बसंतराय प्रखंड के महेशटिकरी और आसपास के गांवों में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म -7 जमा किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है. मामला तब चर्चा में आया, जब द इंडियन एक्सप्रेस ने इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की.रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ बूथों पर बड़ी संख्या में फॉर्म -7 जमा किए गए.
मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप से सियासत गरम
जिनमें कई नाम मुस्लिम मतदाताओं के बताए गए हैं. महेशटिकरी में एक भाजपा BLA के जरिए करीब 25 फॉर्म BLO को दिए जाने की बात सामने आई. BLO ने कुछ नामों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संबंधित लोग गांव में ही रह रहे हैं. इसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी.
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वहीं पड़ोसी गांव पछुवाकीता में भी करीब 75 फॉर्म -7 सामने आने की बात कही गई. BLO के अनुसार, फॉर्म को लेकर सवाल उठने के बाद संबंधित BLA ने कथित तौर पर उन्हें जला दिया.हालांकि, BLA ने सफाई देते हुए कहा कि उसे फॉर्म के वास्तविक उद्देश्य की जानकारी नहीं थी और जानकारी मिलने के बाद उसने उन्हें नष्ट कर दिया.फॉर्म -7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करने में किया जाता है.
फॉर्म -7 विवाद की प्रशासनिक जांच शुरू
हालांकि, केवल फॉर्म -7 जमा होने से किसी मतदाता का नाम सीधे नहीं हटता. निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावे का सत्यापन और जांच होने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है.मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस की ओर से अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं.
महेशटिकरी में 25 और पछुवाकीता में 75 Form-7 का मामला
कांग्रेस ने एक खास समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने अपने BLA की भूमिका को नियमों के तहत बताया है और चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही है.गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मरांडी के अनुसार, महेशटिकरी के मामले की पुष्टि हुई है, जबकि पछुवाकीता, लोचनी और बाघकोल से जुड़े मामलों की जांच जारी है. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने भी कहा है कि फॉर्म -7 प्राप्त करने के बाद दावों की जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए.
फॉर्म -7 विवाद की प्रशासनिक जांच शुरू
फिलहाल पूरे मामले में आरोप-प्रत्यारोप के बीच प्रशासनिक जांच जारी है.जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि फॉर्म -7 वास्तविक आपत्तियों के आधार पर जमा किए गए थे या किसी खास समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया गया था.
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रिपोर्ट : विजय कुमार ठाकुर
