- रांची वाटर सप्लाई के लिए कुल 241 करोड़
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की लिए 50 करोड़
- सिटी बसों की खरीदारी के लिए 4.24 करोड़
- सिवरिज और ड्रेनेज के लिए 220 करोड़
L19 DESK : रांची नगर निगम बोर्ड बैठक में शुक्रवार को साल 2023-24 के लिए कुल 2801 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। इस बजट को लेकर बुलाई गई बैठक में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, राजसभा सांसद महुवा माजी, नगर आयुक्त शशि रंजन, अपर नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार मौजूद थे।
इस बार के बजट में शहरी परिवहन को दुरस्त करने और शहर में जलापूर्ति सुगमता पर बल दिया गया है।इस वित्तीय वर्ष परिवहन व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए 244 नए सिटी बसों को चलाया जाएगा, ये बस शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ेगी साथ ही रिंग रोड से कनेक्ट भी करेगी।इसके अलावा इस बार के बजट में स्लम बस्तियों के विकास पर भी ध्यान देने की बात कही गई है।
इसके तहत विकास मॉडल कॉलोनी विकसित करने के लिए बजट में 57 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से बस्तियों में पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट शौचालयों का निमार्ण किया जायेगा।शहर में आवारा पशुओं की दिनोदिन बढ़ती आबादी एक चिंता का विषय है इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में कांजी हाउस निमार्ण करने का प्रावधान लाया गया है। जिसके तहत शहर के आवारा पशुओं को रखा जाएगा।
इसके साथ ही जो भी लोग गोशाला संचालित करते हैं। उनके लिए भी निगम बोर्ड की बैठक में फंड की व्यवस्था की गई है।इस बार के बजट में सड़क नालियों के लिए हिसार बनाने की बात कही गई है डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि शहर को तो स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिल गया है लेकिन अब भी शहर की कई गलियां मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाई है।
इस बार के बजट में विभिन्न मदो से प्राप्त आय एवं इनका वितरण
इस बार के 2801 करोड़ रुपए के बजट पर मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि निगम ने विभिन्न मदों से 284.53 करोड़ रूपए आय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कर से 108.23 करोड़ निगम संपत्ति से किराया शुल्क और उपयोगिता कर से 106.56 करोड़, बिक्री और किराया कर से 3.06 करोड़ रूपए, राजस्व अनुदान और अंशदान से 50.75करोड़, बैंक और इन्वेस्टमेंट से ब्याज के रूप में 4.63 करोड़, निबंधन शुल्क या इसकी पूर्ति के लिए सरकारी सहायता से 6.06 करोड़ व अन्य मद से प्राप्तियों का लक्ष्य 4.63 करोड़ रूपए रखा गया है।
मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के शहरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत् केंद्र व राज्य सरकार से कुल 1662.72 करोड़ रूपए प्राप्त होने व इसके विरुद्ध 1660.21 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों को विकास व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत व्यक्तिगत ऋण, सामूहिक ऋण, कौशल विकास व शहरी गरीबों को संगठित करने के लिए सामूहिक संरचना का निर्माण किया जाना है।
