L19/Delhi : एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया । कड़ी सुरक्षा के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान महापंचायत के लिए सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसान जुड़े । रामलीला मैदान में होने वाली किसानों की इस महापंचायत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भारी पुलिस बल तैनात कर लिए गए है ।
दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर 2 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है । पुलिस ने रविवार को कहा था कि कार्यक्रम सही तरीके से चले इसके लिए सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन और यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों को भी तैनाती कि गई । कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे और कानून व्यवस्था को बाधित न करे।
एडवायजरी जारी किया गया
दिल्ली यातायात पुलिस की एक सलाह के मुताबिक, लगभग 15,000-20,000 लोगों के महापंचायत में भाग लेने की संभावना है। उनके रविवार रात से रामलीला मैदान में पहुंचने की उम्मीदें हैं। यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आम लोगों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों से बचें, खासतौर पर जेएलएन मार्ग से दिल्ली गेट से अजमेरी गेट चौक तक की सड़क से यात्रा करने से बचें।
सरकार पर बनाएंगे दबाव
किसान संघों की संस्था संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को अपने बयान में कहा, “किसान महापंचायत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाने के लिए आयोजित की जा रही है।” इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लाखों किसान दिल्ली जा रहे हैं। मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा की केंद्र को 9 दिसंबर, 2021 को हमें लिखित में दिए गए आश्वासनों को पूरा करें सरकार और किसानों के सामने लगातार बढ़ते संकट को कम करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए ।
किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के अब निरस्त कृषि कानूनों के विरुद्ध एक साल से अधिक लंबे आंदोलन का नेतृत्व किया। मोर्चा ने दिसंबर, 2021 में आंदोलन के वक्त किसानों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों की लंबित मांगों पर विचार करने की सरकारी आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया। किसानों के निकाय ने आरोप लगाते हुए उनकी मांगों को विपरीत बताते हुए केंद्र से एमएसपी पर समिति को भंग करने का भी निवेदन किया है।
