L19/Desk : राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग रेस हो गया है। पंचायत सचिवालयों को आधुनिक बनाने के लिए योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस योजना को मूर्त रूप देने का मकसद ग्रामीण जनता को सरकार की ओर से दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं का लाभ देना है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के साथ ही अब राज्य के 4345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा।
योजनाओं के तहत काम करने के लिए पंचायतों को पैसे 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि दी जाएगी। परंतु केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निदेशों के अधीन किया जाता है। वित्त आयोग की अनुदान राशि से सेवाओं एवं सुविधाओं की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन है।
अतः ग्रामीणों को ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में आधारभूत संरचना एवं न्यूनतम सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त राशि का व्यय नये दायित्वों एवं आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से ग्रामीणों को उनके निवास स्थान पर ही समुचित जीवन स्तर एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करेगी। पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन से पक्की सड़क तक पहुंच पथ सुनिश्चित करेगी।
पंचायत सचिवालय में एक प्रज्ञा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। सभी पंचायत सचिवालय में बैंक शाखा, एटीएम, पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक की शाखा की स्थापना करायी जायेगी। सभी पंचायत सचिवालय में लगभग 100 एमबीपीएस गति का पोस्टपेड नेट कनेक्शन केबल एवं वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। वैध विद्युत कनेक्शन, पेयजल, साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था, स्मार्ट एलईडी टीवी, कंप्यूटर, इन्वर्टर अधिष्ठापित किया जाएगा।
