RANCHI : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर CID की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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भाजपा ने CID जांच को बताया दिखावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में देश कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे हालात में समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ तलाशने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कई मुद्दों का समाधान प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण समय ले सकता है, लेकिन सरकार हर मामले पर गंभीरता से काम कर रही है. दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हर घटना को संवेदनशील दृष्टिकोण से देखना चाहिए. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में विभिन्न स्तरों पर कई तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए शासन व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्र, किसान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्कूल और कॉलेज जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की लगातार समीक्षा कर रही है. उन्होंने दोहराया कि सरकार केवल सत्ता पक्ष के लोगों की नहीं, बल्कि राज्य के हर नागरिक की सरकार है और सभी के हित में काम करना उसकी प्राथमिकता है.
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वहीं, JPSC मामले को लेकर प्रदेश भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा कि केवल JPSC ही नहीं, बल्कि JSSC की विभिन्न परीक्षाओं में भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि छात्रों के लगातार आंदोलन और भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 22 जुलाई को JPSC कार्यालय घेराव की घोषणा के दबाव में सरकार ने CID से कार्रवाई कराई है. अमर बावरी ने आरोप लगाया कि JPSC चेयरमैन एल. खियांग्ते का इस्तीफा और CID की कार्रवाई केवल दिखावटी कदम हैं. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच चाहती है तो JPSC और JSSC की सभी विवादित परीक्षाओं की व्यापक जांच कराई जानी चाहिए, ताकि छात्रों को न्याय मिल सके.
