राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के संबोधन से शुरू हुआ बजट सत्र

L19 : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के संबोधन से शुर हुआ. राज्यपाल ने सरकार के करप्शन फ्री गवर्नेंस के संकल्पों का उल्लेख करते हुए राज्य के विकास में किये जा रहे सकरात्मक पहल का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि किसानों, आम नागरिकों, गरीबों, जनजातीय समुदाय और पिछड़ों के विकास को लेकर सरकार कृतसंकल्प है.

राज्यपाल ने कहा कि 3300 करोड़ रुपये का किसान सहायता राशि 6.15 लाख किसानों को दी गयी. मत्स्यपालन का काफी विकास झारखंड में हुआ है. राज्य सरकार ने मत्स्यपालकों को काफी सहायता दी है. 2021-22 में दो लाख मिट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया. 2.95 लाख मिट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य 2022-23 रखा गया है

. इस बार रिकार्ड उत्पादन होगा. 40 करोड़ रुपये 39 हजार मत्स्यपालकों के लिए उपलब्ध कराया गया. उन्होंने कहा कि राज्य में दूग्ध क्रांति हो रही है. रोजाना 1.35 लाख दूध का उत्पादन 2933 गांवों से हो रहा है. 16 करोड़ रुपये प्रति माह दुग्ध उत्पादकों को सरकार दे रही है. लैंप्स और पैक्स को मजबूत किया जा रहा है.

लैंप्स और पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है. गांवों को सुदृढ़ किया जा रहा है. गांवों का समुचित विकास हो रहा है. आजीविका सशक्तिकरण पुनर्जीवन अभियान से 26 लाख परिवारों को जोड़ा गया है. एग्रो बेस्ड सहायता दी जा रही है, जिसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लागू किया गया है.

3.5 लाख परिवारों को जोड़ा गया है. लाह, सिल्क, मेडिसिनल प्लांट, एनीमल हस्बेंडरी. 9 करोड़ मैनडेज के लिए दो हजार करोड़ रुपये देकर 7.4 करोड़ मैनडेज दिया गया. बिरसा हरित ग्राम योजना से 25 हजार योजनाओं को स्वीकृत किया गया. 21 हजार एकड़ में आम उत्पादन किया जा रहा है.

1868 प्ले ग्राउंड बनाये गये हैं खेल विकास योजना के तहत बनाये गये. 2441 ग्राउंड और बनाये जा रहे हैं. पीएमएवाई के तहत 8 मॉडल हाउस बनाये गये हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.74 लाख आवास बनाये गये हैं. कनवर्जेंस ऑफ पीएमएवाई के तहत अन्य योजनाओं को जोड़ा गया है. मनरेगा योजनाओं के लाभुकों को और लाभ दिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को मुफ्त बिजली और मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं. त्रीस्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गयी है.

4345 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है. मानसून की कमी से सूखे की स्थिति झारखंड में उत्पन्न हुई. इसके लिए सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. 43 सिंचाई परियोजनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है. जिससे 50 हजार हेक्टयर भूमि सिंचित की जायेगी. पाइपलाइन सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार ने मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की है, दुमका, जामताड़ा और अन्य जगहों के लिए. पुरानी सिंचाई स्कीमों को नवीकृत किया जा रहा है.

260 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. सरकार गरीब व्यक्तियों को पूरा राशन देना चाहती है. इसके लिए योजनाएं चलायी जा रही है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अंत्योदय परिवार को लाभ दिया जा रहा है. 2.6 करोड़ परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है. झारखंड स्टेट फूड सिक्यूरिटी एक्ट को भी वास्तविक लाभुकों से जोड़ा जा रहा है. पांच किलो चावल एक रुपये किलो दिया जा रहा है.

15 लाख परिवारों को भी राशन दी जा रही है. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 1.55 लाख पेंशनरों को एक हजार रुपये का पेंशन दिया जा रहा है. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत सर्वजन पेंशन योजना को लागू किया गया है. 15.08 लाख से अधिक लाभुकों को जोड़ा गया है. किशोरी समृद्धि योजना के तहत ड्राप आउट होनेवाली छात्राओं को जोड़ा गया है. 6.51 लाख ड्राप आउट छात्राओं को स्कूली शिक्षा दी जा रही है.

7.75 लाख कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जोड़ा गया है. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्कालरशिप को 45 सौ रुपये तक किया गया है. 22 लाख छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना को बढ़ा कर 30 हजार से अधिकतम एक लाख रुपये किया गया है.

मरांग जयपाल सिंह मुंडा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए स्कालरशिप दी जा रही है. इस योजना का लाभ पानेवालों की संख्या दोगुना कर दी गयी है. ब्रिटिश सरकार के साथ मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृति योजना के लिए करार किया गया है. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत एसटी, एससी, महिला, ओबीसी को स्वरोजगार के लिए सरकार धन उपलब्ध करा रही है.

पांच हजार से अधिक आवेदनों को स्वीकृत किया गया है. 46 करोड़ रुपये लाभुकों को दिया गया है. हम लोग गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए कृतसंकल्प हैं. 80 उत्कृष्ट मॉडल स्कूल, 4091 ग्राम पंचायत मॉडल के लिए स्वीकृत किये गये हैं. माडल स्कूलों के लिए 160 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. आइसीटी कार्यक्रम 976 स्कूलों में चलाये जा रहे हैं. स्मार्ट क्लासेस भी 1572 स्कूलों में शुरू किया गया है. 1042 स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित किये जा रहे हैं.

नौवीं से 12वीं के छात्राओं को सलाना 12 हजार रुपये की छात्रवृति दी जायेगी. 69 हजार बच्चों के लिए पांच विषयों के लिए ओलंपियाड शुरू किया गया. हायर और तकनीकी शिक्षा के लिए भी वित्तीय सुविधा दी जा रही है. 15 लाख रुपये तक के बैंक लोन स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराये जा रहे हैं. निशुल्क कोचिंग भी मेधावी बच्चों को उपलब्ध करायी जा रही है. यूपीएससी के ग्रूप ए, बी, सी, डी और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग से लिये जानेवाली परीक्षा के तहत 47 हजार युवाओं को कोचिंग की सुविधा दी जा रही है. मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए भी युवाओं को कोचिंग दी जा रही है

25 सौ रुपये की वित्तीय सहायता कोचिंग के लिए प्रति लाभुको को दी जा रही है. बेहतर चिकित्सकीय सुविधा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. फूलो झानो मेडिकल कालेज दुमका, मेदिनीराय मेडिकल कालेज पलामू में केंद्र की सहायता से उतकृष्ट सुविधाएं दी जा रही है. 446 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को सुधारा जा रहा है. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत लाभुकों की सहायता पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख कर दी गयी है. औद्योगिक विकास के लिए भी सरकार कृतसंकल्प है.

बेरोजगारी दूर करने के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है. अभियोजित निवेश एवं प्रोत्साहन नीधि के तहत काम किया जा रहा है. लाजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश आमंत्रित किये गये हैं. इलेक्ट्रिक वेहीकल नीति और इथानोल पालिसी भी लागू की गयी है. केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्रालय के सहयोग से एक लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बनायी गयी है.
740 मिट्रिक टन तसर सिल्क का उत्पादन किया गया है.

केंद्र सरकार के साथ हैंडिक्राफ्ट विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. 54794 लाभुकों को 74.77 करोड़ रुपये दिये गये हैं हैंडिक्राफ्ट विकास के लिए. राज्य सरकार के कौशल विकास के लिए छह लाख प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं. सरकार निशुल्क पानी की सुविधा दे रही है.

61 लाख घरों तक हर घर नल जल योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. 18 लाख से अधिक घरों तक अब तक पानी का कनेक्शन दे दिया गया है. 2005 गांवों को स्वच्छता अभियान के तहत वन स्टार रेटिंग दी गयी है.

31 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. ग्रामीण सड़कों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है. 500 करोड़ से अधिक की लागत से ग्रामीण सड़कें मजबूत की जा रही हैं. विशेष मरम्मति योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की जर्जर सड़कों को 1006 किलोमीटर की सड़क दुरुस्त की जायेगी. मुख्यमंत्री ग्राम सेतू योजना के तहत 23 पुलिया बनायी जा चुकी है. एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया के तहत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तार किया जायेगा.

301 हेक्टेयर जमीन ली गयी है. एयर सर्विसेज का विस्तार किया जा रहा है. व्यावसायिक सेवा देवघर और जमशेदपुर में शुरू कर दी गयी है. देवघर से कोलकाता और दिल्ली की वायु सेवाएं शुरू कर दी गयी हैं. जमशेदपुर से कोलकाता की विमान सेवा शुरू कर दी गयी है. सरकार 18 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रही है. सौर ऊर्जा नीति के तहत 4000 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादित की जायेगी.

660 किलोवाट बिजली उत्पादन केंद्र धनबाद, देवघर और एक अन्य जगह स्थापित की गयी है. ट्रैफिक कंजेशन को दुरुस्त करने के लिए रांची के कांटाटोली, सिरमटोली और ओवरब्रिज में फ्लाईओवर बनाये जा रहे हैं.
नये समहरणालय भवन धनबाद, गुमला और देवघर में बनाये जा रहे हैं. इसमें 150 करोड़ खर्च किये जा रहे हैं.

2 लाख से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किये गये हैं. लाइट हाउस परियोजना के तहत रांची में 18 सौ आवास बनाये जा रहे हैं. रजिस्टर्ड सेल डीड सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को दाखिल-खारिज के लिए भेजे जा रहे हैं. इस सुविधा को दिसंबर 2022 में शुरू किया गया है.

निजी रैयतों की भूमि में मुख्यमत्री जन वन योजना के तहत पौधारोपन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. फारेस्ट कवर 32.54 प्रतिशत बढ़ गया है. सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण के तहत 11 हजार से अधिक हेक्टेयर में वन क्षेत्र का दायरा बढ़ा है.
सात मिनरल ब्लाक का आक्शन किया गया है.

इसमें लौह अयस्क, लाइम स्टोन, ग्रैफाइट तथा अन्य ब्लाक शामिल हैं. 18 और मिनरल ब्लाक का ऑक्शन किया जायेगा. 70 मामले भ्रष्टाचार के दर्ज किये गये हैं. 53 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है. झारखंड पुलिस ने कई छापेमारी अभियान चलाये हैं. नक्सलवाद को भी कम किया जा रहा है.

नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है. 22 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार कराया गया है अथवा उन्होंने सरेंडर किया गया है. साइबर क्राइम में 6 हजार से अधिक कंपलेन दर्ज किया गया, जिसमें कईयों का समाधान किया गया. स्ट्रांग मीडिया मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है. झारखंड राज्य पत्रकार बीमा नियमावली बनायी गयी है. पत्रकार सम्मान पेंशन योजना भी शुरू की गयी है. उन्होंने कहा आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आम लोगों तक पहुंची.