L19 DESK : विधायक लंबोदर महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने साफ कहा कि 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को दिया गया है । उन्होनें कहा कि केंद्र सरकार इसपर क्या फैसला लेती है इसका इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है । उन्होनें कहा कि इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने कैबिनेट से नई नियुक्ति नियमावली पारित करा ली है ।
विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न नियमावली बनाई गई है । विभागों से रिक्तियां भी मांगी जा रही है । बहुत विभागों से रिक्तियां की सूची भी आई है । सरकार बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है । विधायक लंबोदर महतो ने सरकार से जानना चाहा था कि सदन से 11 नवंबर को जो 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति पारित हुई थी उसका क्या हुआ।
अबतक यह राज्य में लागू नही हुआ है । उन्होनें कहा कि सरकार का वक्तव्य राज्य के युवाओं को दिग्भर्मित करनेवाला है । 32 के जगह पर अब 23 आ गया है । उन्होनें कहा कि अभी जो सरकार ने कैबिनेट से नियमावली पारित कराई है उससे राज्य के युवाओं का भला नहीं होनेवाला है । सरकार पहले 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाये तब नियुक्ति करें ।
