RANCHI : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला चर्चा में है. यहां एक कथित बाउंसर एजेंसी के लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में करीब 12 लोगों का एक ग्रुप जमीन विवाद के सिलसिले में मौके पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. आरोप है कि ये लोग आदिवासी ग्रामीणों और महिलाओं के साथ उलझते हैं, उन पर चिल्लाते हैं और अपने दबदबे से उन्हें डराने की कोशिश करते हैं. सबसे गंभीर बात यह है कि इन गतिविधियों के दौरान पुलिस जैसी दिखने वाली सांकेतिक वर्दी भी नजर आती है. वहीं, कुछ घटनाओं के दौरान पुलिस की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

SDO के बुलाने का दावा कर रहा युवक, 12 लोगों के साथ पहुंचने का वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में एक युवक खुद पूरी गतिविधि की जानकारी देता नजर आता है. वीडियो में वह दावा करता है कि बरहेट के SDO साहब ने उन लोगों को बुलाया है. जमीन से जुड़ा कोई मामला है और कुछ लोग वहां काम करने में परेशानी पैदा कर रहे हैं. युवक के मुताबिक, पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहेगा, लेकिन पुलिस अपनी अलग प्रक्रिया के तहत काम करेगी. इसी वजह से उनकी टीम को एक अलग उद्देश्य से बुलाया गया है. वीडियो में युवक यह भी बताता है कि उनकी टीम में करीब 12 लोग हैं और सभी मौके के लिए निकल चुके हैं. इसके बाद वह सुंदरपहाड़ी के रास्ते से यात्रा का वीडियो बनाता है और आगे की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की बात कहता है.

आगे के वीडियो में युवक कहता है कि उनकी टीम SDO साहब के गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है. वहां कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें अपने निर्धारित स्थान पर जाना है. इसी दौरान वह पीछे खड़े बाउंसरों की भीड़ भी कैमरे में दिखाता है.
एक अन्य वीडियो में युवक कहता सुनाई देता है कि SDO साहब का फोन आ चुका है और पांच मिनट में निकलना है. इसके बाद टीम जमीन पर पहुंचती है. वहां युवक दावा करता है कि जमीन से जुड़े काम में कुछ लोग बाधा डाल रहे थे, इसलिए उनकी टीम को बुलाया गया था. पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा था, लेकिन वह अपने तरीके से काम कर रहा था. युवक आगे कहता है कि अब जमीन पर काम शुरू हो चुका है और फिलहाल कोई हंगामा नहीं है. इसी दौरान पीछे खड़े बाउंसरों को कैमरे में दिखाते हुए वह मजाकिया अंदाज में कहता है, ‘अरे भाई साहब, गुंडे से लग रहे हो!’ इस टिप्पणी ने भी वीडियो को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
आदिवासी महिलाओं और ग्रामीणों के साथ व्यवहार पर सवाल
इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू आदिवासी ग्रामीणों और महिलाओं के साथ कथित व्यवहार है. आरोप है कि जमीन विवाद के दौरान बाउंसरों का यह ग्रुप ग्रामीणों से उलझता है और महिलाओं पर भी चिल्लाता है. ग्रामीणों को धमकाने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश किए जाने की बात भी सामने आई है.
वीडियो में दिखाई देने वाली गतिविधियों और पुलिस की कथित मौजूदगी ने कई सवाल खड़े किए हैं. यदि जमीन विवाद में निजी बाउंसरों को बुलाया गया था, तो उन्हें किसने अधिकृत किया था? क्या उन्हें प्रशासन की ओर से बुलाया गया था या किसी निजी पक्ष ने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया था? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना बाकी है.

SDO और SP से संपर्क की कोशिश, नहीं मिला पूरा पक्ष
मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारी टीम ने बरहेट के SDO से संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की. हमें उपलब्ध कराए गए उनके नंबर पर कॉल करने पर फोन उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि वे अस्पताल में हैं और बाद में बात करेंगे. हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में उनका विस्तृत पक्ष नहीं मिल सका. वहीं, साहेबगंज के SP से भी फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.
अल्फा बाउंसर एजेंसी से मांगा लाइसेंस, नहीं मिला जवाब
इसके बाद हमारी टीम ने अल्फा बाउंसर के वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया. बातचीत के दौरान जमीन विवाद में उनकी भूमिका और मौके पर पहुंचने के आधार के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी. जब टीम ने संबंधित एजेंसी का वैध लाइसेंस मांगा, तो वह भी उपलब्ध नहीं कराया गया.
हमारी ऑनलाइन पड़ताल में भी इस एजेंसी के लाइसेंस से संबंधित कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिल सकी है. हालांकि, केवल ऑनलाइन जानकारी नहीं मिलने के आधार पर एजेंसी को बिना लाइसेंस संचालित घोषित नहीं किया जा सकता. एजेंसी की वैधानिक स्थिति की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग से होना जरूरी है.
यहां सवाल यह भी है कि यदि कोई निजी सुरक्षा एजेंसी जमीन विवाद जैसे संवेदनशील मामलों में बड़ी संख्या में बाउंसरों को लेकर पहुंचती है, तो उसके पास आवश्यक कानूनी अनुमति और लाइसेंस होना कितना जरूरी है? साथ ही, निजी सुरक्षा कर्मियों को कानून अपने हाथ में लेने या आम लोगों को धमकाने का अधिकार नहीं है.

मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उठे कई गंभीर सवाल
गौरतलब है कि बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है. ऐसे में उनके ही क्षेत्र में आदिवासी जमीन विवाद के बीच निजी बाउंसरों की कथित सक्रियता कई गंभीर सवाल खड़े करती है. आखिर जमीन विवाद में 12 लोगों की बाउंसर टीम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या प्रशासन को इस पूरी गतिविधि की जानकारी थी? वीडियो में SDO का नाम लेकर किए जा रहे दावे कितने सही हैं? यदि निजी बाउंसरों के जरिए ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है?
फिलहाल इस पूरे मामले में संबंधित एजेंसी के लाइसेंस, बाउंसरों की तैनाती और SDO की कथित भूमिका को लेकर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है. अब देखना होगा कि साहेबगंज जिला प्रशासन इस मामले की जांच कर क्या कार्रवाई करता है और आदिवासी ग्रामीणों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.
