RANCHI : झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) का आरोप है कि 22 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी थी. लेकिन एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उन मांगों को लागू नहीं किया गया है.
इन मांगों पर बनी थी सहमति
संघ के अनुसार, बैठक में कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, समय पर वेतन भुगतान और श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सहमति बनी थी. इसमें मनमानी तरीके से कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर रोक, वेतन भुगतान के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था और एंबुलेंस खराब रहने या मरीजों का केस नहीं मिलने पर वेतन नहीं काटने जैसे मुद्दे शामिल थे. इसके अलावा कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, EPF, ESIC, अवकाश, जीवन बीमा और बोनस देने पर भी चर्चा हुई थी. सभी एंबुलेंस में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था और नए कर्मचारियों की बहाली से पहले NHM की अनुमति अनिवार्य करने की मांग भी शामिल थी.
सम्मान फाउंडेशन कंपनी के अनुबंध पर उठाए सवाल
संघ ने सम्मान फाउंडेशन कंपनी के अनुबंध को लेकर भी सवाल उठाए हैं. संघ का दावा है कि कंपनी का टेंडर 25 मई 2026 को ही विभाग की ओर से रद्द कर दिया गया था. ऐसे में दोबारा अनुबंध रद्द करने की तैयारी की बात सामने आने पर संघ ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.
वेतन भुगतान के दस्तावेजों पर गंभीर आरोप
संघ ने 16 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक का भी जिक्र किया है. संघ के मुताबिक, इस बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों ने जुलाई और अगस्त महीने के वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे. संघ का आरोप है कि इन दस्तावेजों में कुछ कर्मचारियों के नाम पर 1 लाख से लेकर करीब 2 लाख रुपये तक का भुगतान दिखाया गया, जबकि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में इतनी राशि नहीं पहुंची. संघ ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.
एंबुलेंस खराब होने पर भी वेतन कटौती का आरोप
कर्मचारी संघ का यह भी आरोप है कि एंबुलेंस खराब रहने या मरीजों का कॉल नहीं आने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाती है. इतना ही नहीं, जिला प्रबंधकों पर कर्मचारियों से अपनी जेब से एंबुलेंस की मरम्मत कराने और खराब एंबुलेंस के बावजूद फर्जी केस आईडी बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया गया है.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन होगा तेज
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने सरकार से 22 अक्टूबर की बैठक में बनी सहमतियों को जल्द लागू करने की मांग की है. साथ ही कंपनी से जुड़ी कथित अनियमितताओं और वेतन भुगतान के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. संघ ने साफ कहा है कि जब तक कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, समय पर वेतन और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. मांगें पूरी नहीं होने पर राज्यभर में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.
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