RANCHI : मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में चार प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को लेकर चर्चा हो सकती है. बैठक में कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार की आगे की रणनीति पर भी निर्णय लिया जा सकता है. इससे पहले कैबिनेट की विशेष बैठक में 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था.
परीक्षाओं पर रोक के बीच JPSC नियुक्तियों पर भी फैसला संभव
हाई कोर्ट ने JSSC CGL, JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, CDPO नियुक्ति परीक्षा और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के अधिवक्ता समीर सहाय के अनुसार, सरकार को इस रोक के अनुपालन के लिए अलग से आदेश जारी करना जरूरी नहीं है. सरकार चाहे तो पत्र जारी कर सकती है, लेकिन चूंकि उसे कोर्ट में जवाब देना है, इसलिए अलग आदेश की अनिवार्यता नहीं है.
कैबिनेट बैठक में JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर भी निर्णय संभव है. एल खियांग्ते के अध्यक्ष पद से इस्तीफे और अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा व जमाल अहमद के सदस्य पद से इस्तीफे के बाद आयोग में ये सभी पद रिक्त हैं.
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काम करते रहेंगे नियुक्त अधिकारी – कर्मी
जानकारों के मुताबिक, फिलहाल केवल प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने की कोई अधिसूचना संबंधित विभागों ने जारी नहीं की है. इसलिए इन अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने पर कोई रोक नहीं है. हाई कोर्ट की रोक के बाद कई अधिकारी और कर्मचारी अपने काम पर वापस भी लौट चुके हैं.
