RANCHI : मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के किराए बढ़ाने समेत स्वास्थ्य, पंचायती राज, व्यापार, न्यायपालिका और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
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कैबिनेट के फैसले के अनुसार दिल्ली के वसंत विहार स्थित झारखंड भवन और बंगला साहिब रोड स्थित न्यू झारखंड भवन में ठहरने का शुल्क अब पहले से अधिक देना होगा. हालांकि वर्तमान मंत्रियों, दर्जा प्राप्त मंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है.
विधायक और पूर्व विधायक सरकारी या निजी कार्य के लिए अब 100 रुपये प्रतिदिन शुल्क देकर ठहर सकेंगे. वहीं सरकारी कार्य पर आने वाले जिला जज और सरकारी सेवकों के लिए भी 100 रुपये प्रतिदिन शुल्क तय किया गया है.
निजी कार्य पर आने वाले अधिकारियों और उनके आश्रितों के लिए नई दरें लागू की गई हैं. 1 से 3 दिन तक ठहरने पर 750 रुपये प्रतिदिन, 4 से 6 दिन तक 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन और 7 दिन से अधिक रुकने पर 2000 से 2500 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा.
सेवानिवृत्त श्रेणी और पूर्व सांसदों के लिए भी नई दरें तय की गई हैं. 1 से 3 दिन तक 3000 रुपये प्रतिदिन, 4 से 6 दिन तक 4000 रुपये और 7 दिन से अधिक रुकने पर 5000 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा.
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के लिए नए भत्तों को भी मंजूरी दी है. घरेलू नौकर और चालक के लिए 50 हजार रुपये तक का मासिक भत्ता दिया जाएगा. वहीं मोबाइल, इंटरनेट, लैंडलाइन, अनुसचिवीय सेवा और सुरक्षा के लिए अलग से 15 हजार रुपये प्रति माह देने का फैसला लिया गया है.
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