L19/DESK : आदिवासी सेना” और “केंद्रीय सरना संघर्ष समिति” के तत्वधान में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के विरोध में एक विशेष परिचर्चा बैठक 5 जुलाई दिन बुधवार को राजधानी रांची स्थित पंडरा पंचायत भवन कृषि बाजार समिति के सामने दोपहर 3 बजे रखा गया है। ज्ञात हो कि भारत सरकार के 22 वें विधि आयोग ने 14 जून को एक अधिसूचना निकालते हुए इस कानून के संबंध मे देश के आदिवासी, धार्मिक और बुद्धिजीवों संगठनों से 30 दिनों के अंदर यानी 14 जुलाई तक राय मांगी थी जिसका समय सीमा अब पहुँचने वाला हैं। इसी को देखते हुए देश सहित झारखंड में भी विभिन्न संगठनों ने अपने अपने स्तर से विरोध में चर्चा परिचर्चा शुरू कर दिए हैं।
