L19 DESK : भारत सरकार द्वारा रखे गए संसद में पाँच दिवसीय वशेष सत्र आज से शुरु हो गया है। इस सत्र में सरकार चार विधेयक पेश करने वाली है। हालांकि, विपक्ष भी हंगामे के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टियों ने इस विशेष सत्र में 9 मुद्दों पर सरकार को घेरने का अपना एजेंडा तैयार किया है। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के नेताओं ने बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार किया है।
इसको लेकर सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें 9 मुद्दे उठाए गए हैं। सोनिया गांधी द्वारा दिए गए पत्र में महंगाई, किसानों को एमएसपी, अदाणी, मणिपुर, हरियाणा हिंसा, जातीय जनगणना, केंद्र और राज्यों में टकराव, चीन सीमा और बाढ़ से राज्यों को हुए नुकसान जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है।
बता दें कि आज विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पुराने संसद भवन में होगी। अगले दिन से नए संसद भवन में कार्यवाही की जाएगी। इस सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी। अगले दिन (19 सितंबर) पुराने संसद भवन में ही एक फोटो सेशन रखा गया है। उसी दिन 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। उसके बाद सांसद नए संसद भवन में पहुंचेंगे।
19 सितंबर को ही नए भवन में सत्र की बैठक होगी और 20 सितंबर से इसमें नियमित कामकाज शुरू होगा। बता दे कि रविवार (17 सितंबर) सुबह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। संसद का पांच दिवसीय सत्र की घोषणा करते समय इसे ‘विशेष सत्र’ बताया था लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि यह नियमित सत्र है।
इसे मौजूदा लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र बताया गया है। सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की कार्रवाई 11 बजे से दोपहर एक बजे और फिर अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगी। संसद के 75 वर्ष के सफर पर चर्चा और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समेत चार विधेयकों पर विचार किया जाना इस सत्र में प्रस्तावित है।
कौन से विधेयक पर होगी चर्चा?
- राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक़, संसद के विशेष सत्र में तीन बिल पर चर्चा होगी.लोकसभा में भी दो बिल पर चर्चा होगी।
- पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023
- मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक
- निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023
- अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023
- प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023
