L19 Desk : झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और झारखंड सरकार के सदस्यों की ओर से सरायकेला के जिला मुख्यालय में आज समीक्षा बैठक आयोजित की गयी.
इस दौरान बाल अधिकार व संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई. आयोग ने बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल विवाह के रोकथाम व बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने को प्राथमिकता देने की बात कही. साथ ही, जिले में विशेष रूप से चल रहे बाल तस्करी व बाल विवाह पर रोक लगाने का सुझाव प्रस्तुत किया.
आयोग के अनुसार, हमारा संकल्प झारखंड को चाइल्ड फ्रेंडली व बाल अधिकार अधिनियम के अनुरूप बनाना है. बच्चों की शिक्षा से लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है. और यह तभी संभव है जब सभी का सहयोग मिले.
इस संबंध में आयोग ने समीक्षा कर बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य पदाधिकारियों, श्रम अधीक्षक, विशेष बाल पुलिस इकाई के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिये. इसके अलावा विद्यालयों में ड्रॉप आउट, बच्चों की स्थिति, स्कूल के गैर शिक्षण कर्मचारियों सहित बस चालकों के चरित्र प्रमाण पत्र एवं बीपीएल विद्यार्थियों की शिक्षा भी सुनिश्चत करने का निर्देश दिया गया. साथ ही, आयोग ने अभिभावकों के साथ बच्चों को नशा के सेवन से दूर रखने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा.
इस बीच जिले में बाल गृह, संप्रेक्षण गृह व विशेष दत्तक ग्रहण की स्थापना को लेकर निर्देश जारी किये गये. आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी, रूचि कुजूर एवं विकास दोदरेजका के अनुसार, अगले समीक्षा की बैठक दिये गये दिशा निर्देश के पालन को तय करने के पश्चात् आयोजित की जायेगी.वहीं, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने बाल कल्याण पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला की वर्तमान स्थिति का आकलन किया.
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण, विशेष बाल पुलिस इकाई के अधिकारी चंदन कुमार वत्स, जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा, डीएसई चार्ल्स हेंब्रम, डीएसडब्ल्यूओ शिप्रा सिन्हा, श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे.
