L19 DESK : झारखंड में अब महुआ को भी एमएसपी के दायरे में लाने पर सरकार विचार कर रही है. यह जानकारी खुद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद दी. उन्होंने कहा कि विभाग सब्जी और वन उपज का एमएसपी निर्धारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. महुआ जैसे वन उपज को एमएसपी के दायरे में लाकर गांवों के लाभुकों को सीधा फायदा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है.
वहीं, मंत्री VLW यानी गांव लेवल वर्कर के काम को लेकर नाराज दिखी. उन्होंने कहा कि VLW की नियुक्ति कृषि विभाग ने की है. उनके वेतन का भुगतान भी कृषि मद से होता है लेकिन VLW आवास योजना और मनरेगा के लिए जमीन का काम ज्यादा करते हैं.
बीज ग्राम योजना को बनाएंगे सफल : शिल्पी नेहा तिर्की
वहीं, पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पहले भी बीज ग्राम योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह योजना फेल हो गई. लेकिन इस बार हम इसको सफल बनाएंगे. इसके लिए टेस्ट एजेंसी नहीं थी, कुछ तकनीकी सुविधाओं को फिर से चालू किया जाएगा, ताकि बीज को लेकर भी सरकार आत्मनिर्भर बन सके. वहीं, धान की एमएसपी तय करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन सरकार इसको लागू करने का प्रयास कर रही है.
