L19 DESK : हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से झारखंड में खाली पड़े आयोग में नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा है । मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने यह जानना चाहा कि सरकार के विभिन्न आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य पद पर नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि लोकायुक्त, सूचना आय़ोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महिला आयोग, राज्य बाल श्रम आयोग समेत अन्य महत्वपूर्ण पद रिक्त क्यों हैं। अदालत ने इस बिंदु पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नवीन कुमार ने दलीलें रखी। अब अदालत में 19 अप्रैल को इस जनहित याचिका पर सुनवाई होगी।
कौन-कौन सा आयोग का अध्यक्ष पद खाली है
झारखंड राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष समेत छह मुख्य सूचना आयुक्तों का पद खाली है
लोकायुक्त कार्यालय में तत्कालीन लोकायुक्त के निधन के बाद से पद खाली है
झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सह सदस्यों का पद रिक्त है
झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड
झारखंड राज्य निशःक्तता आयुक्त कार्यालय में आयुक्त का पद
झारखंड शिक्षा न्यायाधीकरण में अध्यक्ष का पद
झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग
झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
झारखंड राज्य गो सेवा आयोग
झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड
झारखंड राज्य भवन और श्रमिक सन्निर्माण कल्याण बोर्ड
झारखंड राज्य युवा आयोग
झारखंड श्वेतांबर जैन न्यास बोर्ड
मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड
झारखंड राज्य विकास परिषद
रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
झारखंड औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
